काठमाडौं । अमेरिकाले आर्थिक सहयोग परियोजना समेटिएको मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी र अमेरिकी सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच सम्बन्ध नभएको नेपाल सरकारलाई जवाफ दिएको छ । नेपाल सरकारले भदौ १८ गते एमसीसी सम्झौताका विषयलाई सूचीकरण गरेर वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई गरेको पत्राचारको बुधबार जवाफ दिँदै अमेरिकी सरकारले सो विषय प्रष्ट पारेको हो । 'प्रथमतः एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानुन (मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन, २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ,' जवाफमा भनिएको छ, 'यस कानुनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन ।' एमसीसीको प्राथमिकतामा नेपाल पर्नुको कारण सैन्य रणनीति होइन भन्ने आधार के ? भन्ने नेपाल सरकारको प्रश्नको जवाफमा एमसीसीले अगाडि भनेको छ, 'कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्याइ साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित छ जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन ।' एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनैपनि देश छनोटका लागि योग्य हुन विश्व बैंकद्वारा न्यून आय वा न्यून मध्यम आय भएको देशको रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सूचकांकको स्कोर कार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने अमेरिकाको जवाफ छ । 'यी आधारहरू एमसीसीले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी प्रकाशित गर्ने निम्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित हुन्छन् र सबै देशहरूका लागि समान रूपमा लागू हुन्छन् । सम्भावित देश सम्बन्धि प्रतिवेदन र छनोट मापदण्ड तथा विधि प्रतिवेदन,' उसले भनेको छ, 'एमसीसीको वार्षिक सूचकांकको स्कोरकार्डमा नेपालको लगातार उच्च नतिजा प्रदर्शन र लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई कदर गर्दै एमसीसीसँग कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्न योग्य देशका रूपमा डिसेम्बर २०१४ मा नेपाललाई छनौट गरिएको हो ।' एमसीसीको देश छनोट प्रक्रिया तथा यस अनुदानका लागि नेपालको योग्यतासम्बन्धी पूर्ण जानकारी एमसीसीको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको पनि अमेरिकाले जवाफ दिएको छ ।