Logo

सोमवार, श्रावण २५ गते २०८३

images

माधव नेपालको पार्टी खारेज गर्न ओलीले हाले सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेसी

माधव नेपालको पार्टी खारेज गर्न ओलीले हाले सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेसी

दैनिकी न्यूज

१६, भाद्र २०७८
माधव नेपालको पार्टी खारेज गर्न ओलीले हाले सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेसी
images

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता नै हुन नसक्ने दाबी समेत गरेका छन् । ओलीले बुधबार दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । ओलीले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखविरुद्ध पनि रिट दायर गरे । सो रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । ओलीले एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् । अधिवक्ता सुमित्रा पाण्डे वारेसमार्फत दायर रिटमा ओलीले नयाँ दल दर्ताका लागि एमालेका २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य नपुग्ने दाबी गरेका छन् । भदौ २ गते नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा पुगेको निवेदनमा झलनाथ खनालको हस्ताक्षर नभएको तर भदौ ९ गते सनाखतका क्रममा उनलाई पनि संलग्न गराएको भन्दै ओलीले निर्वाचन आयोगबाट गैर कानुनी कार्य भएको बताएका छन् । ‘दस्तखत नै नगर्ने व्यक्तिलाई सनाखत गराउनु गैर कानुनी कार्य हो,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले साउन २५ गते ९ जना केन्द्रीय कमिटीलाई निष्कासन गरेको र त्यसको जानकारी आयोगलाई दिएको अवस्थामा पनि नयाँ दल दर्ताका क्रममा उनीहरूलाई संलग्न गराइएको ओलीको दाबी छ । ‘भदौ ९ मा गरिएको केन्द्रीय सदस्य १५ जनाको सनाखतमध्ये प्रदीप नेपाल, धर्मनाथप्रसाद साह, रत्नेश्वर गोइत यादव, रविन्द्र बैठा धोवी र खगेन्द्र चुडालसमेत ५ जना र भारत नयाँदिल्लीबाट सनाखत गरेका भनिएका झलनाथ खनाल समेत ६ जनाको सनाखत कायम रहन सक्दैन,’ ओलीको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोग स्वयंले बनाएको मापदण्डअनुसार पनि यो सनाखत कायम रहन नसक्ने हुँदा ५५ जना सनाखत भएकामध्ये १० जना निष्कासित केन्द्रीय सदस्यहरू र ६ जना गैर कानुनी सनाखत भएकासमेत १८ जना घटाउँदा ३९ जनामात्रको सनाखत कायम रहन्छ । यो संख्या २० प्रतिशतभन्दा घटी संख्या हो । यसबाट छुट्टै दलको रुपमा दर्ता भएको भनिएको विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं नामक राजनीतिक दल दर्ता हुन सक्दैन ।’ यसरी दल दर्ता हुने नसक्ने अवस्थामा पनि आयोगले हतारमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको निवेदक ओलीको जिकिर छ । आयोगलाई निवेदन परेको ४५ दिनसम्म दल दर्ता गर्नसक्ने अधिकार हुँदा पनि हतारमा नयाँ दल दर्ता गरेको पनि उनले भनेका छन् ।

images
प्रकाशित मिति :भाद्र १६, २०७८ बुधवार - २१:१०:२४ बजे

 

दैनिकी न्यूज

Copyright © All right reserved to Dainikee News Site By: SobizTrend Technology