काठमाडौं । सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सक्ने संकेत गरेका छन् । संसद विघटन विरुद्ध परेका मुद्दामा भोलि शुक्रवारबाट सुनुवाइ हुँदैछ । तर सभामुख सापकोटाले जनताले दिएको निहीत अधिकार र संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार आफू अघि बढ्ने बिहीबार बताए । संविधानविद् र कानुन व्यवसायीसँग प्रतिनिधिसभा विघटनबारे परामर्श गरेपछि सभामुख सापकोटाले जनताको हितभन्दा दायाँ- बायाँ गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको र आफू पनि सोहीअनुसार चल्ने बताए । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहीबार भएको परामर्श बैठकमा सभामुख सापकोटाले भने, 'आवश्यक पर्दा देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि मैले नेपाली जनताले प्रादान गरेको निहीत अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ ।' वर्तमान परिस्थितिको आफूले मसिनोसँग विश्लेषण गरिरहेको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो । 'असाधारण र धेरै गर्नका लागि दिन-दिनका, घण्टा-घण्टाका कुरालाई विचार, मनन गरेर ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै छु । देश र जनताको अधिकतम हित बाहेक दायाँ- बायाँ जाने त कसैलाई पनि अधिकार हुँदैन । देश र जनताको हित गर्दा संविधान अनुसार संविधानको मर्म र भावनालाई ठीक ढंगले आत्मसाथ गरी काम गर्न तयार छु,' उनले भने । सभामुख सापकोटाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अवमूल्यन स्वीकार्य नभएको बताए । 'जनप्रतिनिधिमूलक संस्था यही हो । यसैले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख तय गर्ने हो । यसलाई अवमूल्यन गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन,' उनले भने । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनले अदालतको आदेशको पालना नभएको पनि सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो । त्यस्तै, सरकार गठनका विषयमा कसको पक्षमा बहुमत छ र कसकोमा छैन भन्ने कुराको निर्क्यौल संसद्ले गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि जनाए । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालना गर्ने संस्था भएकाले सोहीअनुसार भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने उनको अपेक्षा थियो । 'संविधानको पालना गर्ने, रक्षा गर्ने कुरा राष्ट्रपतिबाट सुरुवात हुनुपर्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री, सभामुखबाट,' सापकोटाले भने, 'जसरी गम्भीर हुनुपर्थ्यो त्यति गम्भीर हुन सकेनौं कि भन्ने भएको छ ।' मुलुक अध्यादेशबाट चलाउन खोजिएकोप्रति पनि सापकोटाले असन्तुष्टि जनाए । कतिपय विषय जनताको समेत सुझाव लिनुपर्ने खालका भएपनि सरकारले अध्यादेश ल्याउने र राष्ट्रपतिले जारी गर्ने विषयमा पनि उनले अस्तुष्टि जनाए । 'प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभामा छलफल गर्ने त छँदै छन् कतिपय विषय आम जनतामा छलफल गर्नुपर्ने छन् । विधेयक विचाराधीन छन् । तर अध्यादेशमार्फत मुलुक सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेको पाइन्छ,' अध्यादेशलाई लिएर उनले जनाएको अस्तुष्टि थियो । सभामुख सापकोटाले आफू ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अघि बढ्ने बताए ।