काठमाडौं । सरकारले मधेस आन्दोलनका १५ मुद्दाका १२० जना अभियुक्तका मुद्दा फिर्ता लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यसअघिको बैठकले जनता समाजवादी पार्टीसँगको वार्तापछि १ सय २० जनाविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा जसपाले उठाउँदै आएका मागका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएको र आगामी दिनमा पनि मुद्दा फिर्ता लिनेक्रम जारी रहने गुरुङले बताए । नेपाल सरकार वादी भई चलाएका मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार मुद्दा फिर्ता लिइएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । उनले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताविरुद्धका मुद्दा पनि फिर्ता हुने चरणमा रहेको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले भने, 'अरु मुद्दाहरूलाई पनि क्रमशः कानुनी हिसाबले फिर्ता लिने क्रममा छन् ।' जसपाले २ सय ८ जना बन्दीलाई रिहाइ गर्नका लागि सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ । सरकारसँग जसपाको सहमति बमोजिम नै उक्त संख्यामा बन्दी रिहाइ हुने भएका हुन् । सरकारले फिर्ता लिएका मुद्दामा कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनमा संलग्न भने छैनन् । आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । २०७२ भदौमा भएको उक्त हिंसामा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । जसमा रेशम चौधरी पनि थिए । रेशम चौधरी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा फरार रहेकै अवस्थामा निर्वाचित भएका थिए । कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उनी जसपाका सांसद हुन् । सरकारले उक्त घटनामा संलग्नको भने मुद्दा फिर्ता लिएको छैन ।
