काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्ष आ(आफ्नो अडानमा कायमै देखिएका छन्। नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले उठाएको १६ बुँदे मागका विषयमा सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छलफल भएपनि दुबै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहेका हुन्।
कार्तिक २१ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक अघि असन्तुष्ट पक्षले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न देउवाले बैठक बोलाएका थिए। दुई दर्जन बढि नेता सहभागि छलफलमा असन्तुष्ट पक्षले भने जस्तो पार्टी विधि र विधान विपरित आफुहरूले सञ्चालन नगरेको दाबी संस्थापन पक्षले गरेको छ। असन्तुष्ट पक्षले सबैभन्दा चासो देखाउँदै आएको विभाग गठनका विषयमा सभापति देउवाले छलफलका लागि अस्वीकार गरेका छन्। आफुले विभाग बनाइसकेको जनाउँदै देउवाले अन्य विषयमा भने आफु छलफल गर्न तयार रहेको धारणा राखेका छन्।
तर, असन्तुष्ट पक्षले पार्टीको तत्काीन विधान अनुसार महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग १४औं महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि गठन भएको भन्दै त्यसले महाधिवेशनको निश्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, महाधिवेशनको पूर्वाधारकारुपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता र विभिन्न राजनीतिक दल परित्याग गरेर कांग्रेस प्रवेश गरेका नेताहरूको समायोजनका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा ९२०७४ कार्तिक २९ गते० तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसहित दल कांग्रेसमा विलय भएको थियो। उनीहरूको संगठन समायोजन गर्न गठित समितिका संयोजक एवंम उपसभापति विमलेन्द्र निधिले असन्तुष्ट पक्षले उठाएका विषयमा स्पष्ट पारेका थिए भने सदस्यता वितरणका विषयमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
निधि र खड्का दुबैले संगठन समायोजन र सदस्यता वितरण विधि र विधान अनुसार नै भएको जिकिर गरेका छन्। उपसभापति निधिले एउटा सिंगो पार्टी नै विलय भएपछि त्यसका नेतालाई मात्र होइन कार्यकर्ताको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेता मात्र पार्टीमा प्रवेश गराउने तर कार्यकर्ता नआउने भए त्यसको कुनै अर्थ नहुने धारणा राख्दै सोही अनुसार संगठन समायोजन र सदस्यता वितरण गरेको धारणा राखेको बैठकमा सहभागि एक नेताले जानकारी दिए। तर, निधिको धारणाप्रति सोही समितिका सदस्य रहेका महेश आचार्यले कतिपय विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
असन्तुष्ट पक्षले सभापतिको गृह जिल्ला डडेलधुरा, कैलाली देखि रसुवासम्मको समायोजन र सदस्यता वितरण न्यायोचित नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। त्यसलाई सच्याउनु पर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग छ। त्यस्तै, पार्टी क्रियाशील सदस्यता पनि विधान अनुसार वितरण नभएको भन्दै केन्द्रीले जिल्ला सभापति हुँदै तल्लो तहलाई सदस्यता पठाउनुको साटो निकट व्यक्तिहरुलाई पठाएर मनोमानी गरेको आरोप छ। तर, संस्थापन पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।
