काठमाडौं । आफ्नो स्वदेशी जनशक्तिलाई हेपेर विदेशी जनशक्तिलाई नेपाल बायुसेवा निगमले रोजाईमा पारेको छ । विदेशी पाइलटलाई चर्को तलब सुविधा दिएरै भएपनि नेपाल वायुसेवा निगमले नेपाल पाइलटलाई बेवास्ता गरेको हो । अहिले नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत नेपाली पाइलट निरुत्साहित छन् । आफूहरु दक्ष हुँदाहुँदै कमिसनको लोभका विदेशीलाई प्राथमिकता दिँदा नेपाली पाइलटहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
निगमले पाइलटहरुसँग करार सम्झौंता गर्दा विभेद गरेको छ । विदेशीलाई धमाधम ५ वर्षको करार सम्झौता गरेतापनि नेपाली पाइलटसँग भने पाँच महिनाको मात्रै करार सम्झौता गरेको छ ।
यही विभेदमा परेका पाइलट हुन, शुभराज श्रेष्ठ । उनी विदेशी पाइलट सहर नै सक्षम छन् । तर, उनको पाचँ महिनाको मात्रै करार सम्झौता भएको छ । उनी ३२० का क्याप्टेन हुन् । उनले नेपाल वायुसेवा निगममा दुःख पर्दा पनि उडान भर्दै आएका छन् । उनीसँग यसअघि गरेको एक वर्षको सम्झौता मईमा सकियो । तर, उनको करार सम्झौता भएन इन्डियन पाइलटको पाँच वर्ष सम्झौता गरेको छ । ‘विदेशीलाई धेरै सुविधा दिनुभन्दा हामीलाई त्यो जिम्मेवारी दिए हुनेथियो, लकडाउन पछि भन्दै टार्दै आएका छन्,’ एक पाइलटले भने ।
तर, उनैमाथि विभेद मानव संशाधन विभागका निर्देशक अशोक सिग्देलले गरेका हुन् । उनले गैर कानुनी रुपमा रवीन्द्र कुमार शेरचनलाई दशौं तहमा वढुवा प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । जसमा अन्य कर्मचारीले विरोध जनाउँदै आएका थिए । केही पाइलटहरुको विरोधपछि शेरचनको वढुवा रोक्का गरिएको थिया । तर, सोही वढुवाको छानबीन गर्नको लागि निगमले महागल्ती गरेका सिग्देललाई नै जिम्मा दिएको छ । आफैले बढुवा गरेका व्यक्तिलाई छानबीन समितिको जिम्मा दिनु गैर कानुनी मानिन्छ । तर, नेपाल वायुसेवा निगममा यस्तै यस्तै लफडा र कानुनको उपहास गरिँदै आइएको छ । यसले वायुसेवा निगममा स्वच्छ मनसायले काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल गिराएको मात्रै छैन, असक्षम व्यक्ति हावी हुँदा उनीहरुमा निराशा थपिएको छ ।
स्रोतका अनुुसार सिग्देलले मिलोमत्तोका केही व्यक्तिलाई गैर कानुनी पद दिँदै आएका छन् । सिग्देलले आफूले कानुन अनुसार नै काम गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘यदी मैले गल्ती गरेको रहेछु भने कारबाही होस् ।’
कार्यकारी निर्देशक शुशिल घिमिरेले आफू विवादमा पर्ने भन्दै बोल्न मानेनन् । ‘यसबारेमा मलाई जानकारी छैन, जे भएका छन् ती सबै कानुन अनुसार नै भएका छन्,’ उनले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस
वायुसेवा निगमका पाइलट शेरचनको बढुवा रोकियो