ललितपुर । नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रको रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा तिब्बतको ल्जेन्देखोलाबाट आएको बाढीका कारण भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको उद्धार तथा राहतका लागि ललितपुरका तीन स्थानीय तहले एक करोड ८० लाख रुपैयाँ नगद सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन्।
ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाले बिहीबार बसेको कार्यपालिका बैठकबाट बाढीपीडितका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन्। बाढीबाट रसुवा तथा आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि विपद्मा परेका नागरिकलाई तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय तहहरूले आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
ललितपुर महानगरपालिकाले बाढीपीडितका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाका नगरप्रमुख चिरिबाबु महर्जनले कार्यपालिका बैठकबाट बाढीपीडितलाई एक करोड रुपैयाँ राहत सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, गोदावरी नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकमबाट ५० लाख रुपैयाँ बाढीपीडितका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनका अनुसार विपद्का कारण प्रभावित परिवारलाई राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
यसैगरी, महालक्ष्मी नगरपालिकाले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतका लागि ३० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। नगरप्रमुख हरिगोविन्द श्रेष्ठका अनुसार उक्त रकम जुटाउन जनप्रतिनिधिको एक महिनाको भत्ता तथा नगरपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको सात दिनको तलब कटौती गरिनेछ। त्यसरी संकलन हुने रकम अपुग भए नगरपालिकाको कोषबाट थप रकम व्यहोर्ने गरी ३० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो।
तीन स्थानीय तहबाट घोषणा भएको एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत, उद्धार तथा आवश्यक सहयोगमा प्रयोग गरिनेछ। विपद्को समयमा स्थानीय तहबीच सहकार्य र मानवीय सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पनि आर्थिक सहयोगको निर्णय गरिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताए।
रसुवागढी भन्सार क्षेत्र तथा भोटेकोशी नदी आसपासमा आएको बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। बाढीका कारण घर, सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ भने कतिपय परिवार विस्थापित भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाको काम चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा स्थानीय तहबाट गरिएको आर्थिक सहयोगले राहत तथा उद्धार कार्यमा केही सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
