काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) बाट विद्रोह गरेर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा जान पाऊँ भनेर रिट पेश गरेका दुई सांसदहरूमाथि कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाकाका एमाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रियसभाका शारदादेवी भट्टको रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले दुवै पक्षसँग छलफल आवश्यक भएकाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
एमाले विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी गठन गर्दा निर्वाचन आयोगले सनाखतमा समावेश नगराएको भन्दै आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डे र भट्ट सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्चले पाण्डे र भट्टलाई किन सनााखत नगारएको १५ दिन भित्र जवाफ दिन निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।