काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति रोक्न परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । घिसिङलाई नियुक्त गरेकोमा असन्तुष्ट पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । शाक्यले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नै काम गर्न दिन माग गर्दै साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले उनलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय र शाक्य र प्राधिकरणबीचमा भएको सम्झौताको सक्कल फाइल ३ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ । शाक्यले आफू बिदामा बसेको बेला कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई संविधान र कानुन विपरीत नियुक्त गरेकाले त्यससम्बन्धी सबै काम बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
