काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानूनी औचित्य पुष्टि गर्नेगरी लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको निर्णय लगायतका कागजातसहित उपस्थित हुन भनेको छ । त्यस्तै अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजातका साथै कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो पनि मगाउन अदालतले आदेश दिएको छ । 'आदेशमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना बरिष्ठ अधिवक्ता र अधविक्ताहरुमध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) माग गर्नु' आदेशमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले शुक्रबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफािरस र राष्ट्रपति कार्यालयको सक्कलप्रति झिकाउने प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनिएकाले कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो ? त्यो खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्ररसमेत झिकाउने नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना अदालतका सहयोगी झिकाउने । ती वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता भए हुने प्रतिनिधिसभामा दलको प्रतिनित्व खुल्ने गरी संख्या र नामको विवरण झिकाउने पुस २२ गते निरन्तर सुनुवाईको मिति तोकी पेश गर्ने