काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपाको आइतबार स्थायी समिति बैठक बस्ने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असहमतिबीच मंसिर १७ गते तय भएको मितिमै स्थायी समिति बस्न लागेको हो । सचिवालय बैठकमा पेश भएको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव र त्यसको जवाफमा ओलीले लेखेको प्रतिवेदनमाथी अब स्थायी समितिमा छ्लफल हुनेछ । शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले आइतबार बैठक बस्न नसक्ने अडान लिएपनि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित बहुमत सदस्यले कार्यसूचिसहित पूर्वनिर्धारित बैठक गर्ने अडान लिए । बैठकको सुरुमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी समितिमा लफेर दुबै प्रस्ताव छलफल गराउने प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘पार्टी भित्रको विवाद समाधान गर्न मैले राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेको छु र केपी कमरेडले पनि त्यसको जवाफ पेस गर्नुभएको छ । त्यसमाथि भोलि बोलाइएको स्थायी कमिटीमा छलफल गरौं । धेरै दिनपछि आज केपी कमरेड र मेरोबीचमा कुरा भयो । तर त्यसमा केही सहमति, निष्कर्ष केही भएको छैन, प्रचण्डको भनाइ उधृत गर्दै सचिवालयका एक नेताले भने । ‘  स्थायी कमिटी बैठकमा जाऔं । भोलि प्रस्ताव बाँडौं । त्यसपछि अध्ययन गर्न समय दिएर त्यो समयमा अनौपचारिक छलफल गृहकार्य गरौंला ।’ प्रचण्डको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमति जनाए । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखेरलले पहिला सचिवालयकै बैठकमा छलफल गरेरमात्रै स्थायी कमिटीमा जाँदा राम्रो हुने भए पनि सचिवालयमा नसकेपछि स्थायी कमिटीमा जानु नै उपयुक्त हुने धारणा राखे । महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सचिवालयको औचित्य समाप्त भइसकेको हो ? भनेर प्रश्न गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति बैठकको औचित्य नरहेको भन्दै तल्लो कमिटीमा प्रचण्डको प्रस्तावमा छलफल नगर्ने बताए । ‘प्रचण्डको लान्छना पत्र छलफलको निम्ति उपयुक्त छैन । त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ । यसलाई लिएर स्थायी कमिटीमा जान सकिन्नँ । स्थायी कमिटीको बैठक भोलि बस्दैन । यहीं छलफल गरौं । एउटा निष्कर्ष निकालौं । त्यसपछि मात्रै स्थायी कमिटीको बैठक हुन सक्छ ।' स्थायी कमिटीमा फेरि गालीगलौज सुन्ने र रत्यौली नाच्ने मलाई मन छैन,’ ओलीले थपे । वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गरे ‘तपाईं आफ्नो कुरामा आत्मालोचन गर्नुस् । अरुका कुरा पनि सुन्नुस् ।’ बैंठकमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । थापाले सचिवालय वा स्थायी कमिटीबाट कार्यदल बनाउँ भन्ने प्रस्ताव बहुमत सदस्यले अस्वीकार गरेको थियो । थापाको प्रस्तावमा पोखरेल र पौडेलले समर्थन गरेका थिए