काठमाडौं । ललितपुरको कोन्ज्योसोम–५ भारदेउमा पर्ने बालेश्वरी मा.वि. ललितपुरको निर्माण गर्दा पटक–पटक रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । वडा नं. ५ का वडाअध्यक्षले उक्त वडामा पर्ने बालेश्वरी मा.वि.को निर्माण गर्दा पटक/पटक रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान उक्त भष्टचार भएको खुलेको हो ।
आयोगमा उजुरी पश्चात अनुसन्धान हुँदा विद्यालय भवनको निर्माणको मुल आर.सी.सी. संरचनामध्ये भवनको पिलर, Tie Beam, र Plinth beam ढलान कार्यको Compressive Strength चेक गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको Strength भन्दा न्यून पाइएकोले मुख्य निर्माण कार्य नै गुणस्तरहिन भएको पाइएको थियो ।
भवन निर्माणको लागि भुक्तानी भएको रु. १५ लाख ५७ हजार ९८२ रुपैया रकम हानिनोक्सानी भएको पुष्टी हुन आएकोले राष्ट्रसेवकको रुपमा रहेका कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका प्राविधिकहरु इन्जिनियर शिरोमणी ढकाल र सवइन्जिनियर अशोक रोकायले नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याउने गरी उपभोक्ता समितिबाट भएको बालेश्वरी मा.वि. कोन्ज्योसोम–५, भारदेउको विद्यालय भवनको गुणस्तरहीन निर्माणलाई निर्धारित गुणस्तरयुक्त तथा मापदण्डबमोजिम भएको भनी भुक्तानीको लागि सिरफारिस गरेको हुँदा निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कसुर गरेको प्रमाणित हुन आएको हुँदा निजहरु शिरोमणी ढकाल र अशोक रोकायलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो १५ लाख ५७ हजार ९८२ रुपैइा कायम गरी सजाय हुन र ऐ.ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम हानिनोक्सानी भएको बिगो निजहरुबाट असुर उपर हुन मागदाबी गरिएको छ ।
साथै निर्धारित शर्त र सम्झौता विपरीत कम गुणस्तरको विद्यालय भवन निर्माण गरी भुक्तानी लिने बालेश्वरी मा.वि. भवन निर्माण उपभोक्ता समिति, कोन्ज्योसोम–५ भारदेउ ललितपुरका अध्यक्ष मान बहादुर श्रेष्ठ, सचिव रमेश मोक्तान र कोषाध्यक्ष सानु मैंया श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुर गरेकोले उक्त उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मान बहादुर श्रेष्ठ, सचिव रमेश मोक्तान र कोषाध्यक्ष सानु मैंया श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम बिगो रु. १५ लाख ५७ हजार ९८२ रुपैया कायम गरी सजाय हुन एवं ऐ.ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम हानिनोक्सानी भएको बिगो निजहरुबाट असुल उपर हुनसमेत मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपक कुमार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञपितमा उल्लेख छ ।
