ललितपुर । गोदावरी नगरपालिका–६ टिकाभैरवमा सञ्चालित दुईवटा ढुंगा–रोडा उद्योगले खानी सञ्चालनका क्रममा तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उत्खनन गरेको र वन क्षेत्रसमेत अतिक्रमण गरेको पाइएको छ।
नदीजन्य तथा खनिजजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले मंगलबार गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा महर्जन ढुंगा रोडा उद्योग र निराकार ढुंगा रोडा उद्योगको सञ्चालनबारे गम्भीर प्रश्न उठेको हो।
अनुगमनका क्रममा वन क्षेत्र र खानी क्षेत्रको सीमाङ्कन नै स्पष्ट नभएको, खानीबाट निस्कने धुलो, माटो तथा अन्य फोहोरजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन नभएको र धुलो तथा खेर जाने पदार्थ खोलामा फाल्ने गरिएको पाइएको समितिले जनाएको छ।
निराकार ढुंगा रोडा उद्योगको हकमा झन् ठूलो प्रश्न उठेको छ। २०५१–५२ मा सुदर्शन विष्टले अनुमति लिएको उक्त उद्योगले दुई रोपनी जग्गाको आधारमा ३० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेर खानी सञ्चालन गरिरहेको अनुगमनका क्रममा देखिएको हो। उद्योगले वन क्षेत्रबाट समेत ढुंगा–रोडा उत्खनन गरिरहेको आरोप छ।
जिल्ला वन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख संयोग बस्नेतका अनुसार वनसँग जोडिएका यी दुवै ढुंगा–रोडा उद्योगविरुद्ध वन अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।
यसले वर्षौंदेखि खानी सञ्चालन हुँदै आए पनि सम्बन्धित निकायले खानीको वास्तविक क्षेत्र, वन क्षेत्र र निजी जग्गाको सीमाना प्रभावकारी रूपमा निर्धारण गर्न नसकेको देखाएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फूँयालले खानी र वन क्षेत्रको सीमाङ्कन तत्काल स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। खानीबाट निस्कने धुलो, माटो तथा खेर जाने पदार्थको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले सार्वजनिक वन, निजी वन र खानी क्षेत्र छुट्याएर मात्रै खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि वन, नापी, मालपोत र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।
ललितपुर क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धरत्न महर्जनले खानीहरूले न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको गुनासो आएको बताउँदै सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय नागरिकलाई असर नपर्ने गरी खानी सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले कर तिरेकै आधारमा स्थानीयवासीलाई असर पर्ने गरी खानी सञ्चालन गर्न नहुने बताए। उनले खानी सञ्चालनबाट स्थानीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
टिकाभैरवका यी खानीबाट काठमाडौं उपत्यकाका लागि निर्माण सामग्री आपूर्ति हुँदै आएको खानी सञ्चालकका प्रतिनिधिहरूको दाबी छ। तर निर्माण सामग्री आपूर्तिको आवश्यकता देखाएर वन क्षेत्रको अतिक्रमण, वातावरणीय क्षति र स्थानीयवासीमाथि पर्ने असरलाई बेवास्ता गर्न नहुने प्रश्न अनुगमनपछि थप गम्भीर बनेको छ।
वर्षौंदेखि विवादमा रहेका खानीमाथि नियमित अनुगमन, स्पष्ट सीमाङ्कन र कानुनी मापदण्डको कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या लम्बिँदै गएको देखिन्छ। अब समितिको अनुगमनपछि सम्बन्धित निकायले के कदम चाल्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
अनुगमनपछि कारबाही र सुधार हुन्छ कि यो पनि औपचारिकतामै सीमित हुन्छ भन्ने विषय अहिले आम नागरिकको चासो बनेको छ।
