गत २१ फागुनमा भएको निर्वाचनको नतिजा आश्चर्यजनक थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा अभूपूर्व जनमत ल्यायो । तर उक्त निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) बीचको मिलन कसरी भयो ? रवि र बालेनको राजनीतिक सहयात्रा कसरी सम्भव भयो ? यसलाई बुझ्न उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको आदेशतर्फ फर्किनुपर्ने हुन्छ ।

रवि लामिछाने सहकारी ठगीसम्बन्धि मुद्दामा थुनामा थिए । तर उनलाई थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालत बुटवलको आदेशपछि नयाँ दल मानिएको रास्वपामा रवि लामिछाने सक्रिय भए । थुनामुक्त भएपछि २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनको लागि तत्कालीन काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र उनीबीच राजनीतिक समिकरण भयो । सोहि समिकरण अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीले दुई तिहाई नजिक सिट ल्यायो । अन्नतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस्तो नतिजा ल्याउनुको सुरुवात विन्दु रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अदालतले दिएको आदेश नै थियो । सोही आदेशकै जगबाट हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकल बहुमतको स्थायी सरकार बनायो ।
त्यतिबेला थुनामुक्तको आदेश दिने न्यायाधीश थिए, बासुदेव आचार्य । उनी उक्त आदेश दिने बेलामा बुटवल इजलासको मुख्य न्यायाधीश थिए । जेनजी आन्दोलनपछि अदालतमा थपिएको चुनौति थपिएको थियो । दलहरुको दबाबसँग समेत जोडिएको लामिछानेसम्बन्धी उक्त मुद्दामा न्यायाधीश आचार्यले दिएको आदेशलाई निकै रचनात्मक र समयसमपेक्ष आदेशका रुपमा हेरियो ।
त्यसो त कतिपय न्यायिक आदेश यति महत्वपूर्ण हुन्छन्, जसले एउटा मुद्दाको फैसला मात्रै गर्दैन, समयको धार नै मोडिदिन्छ । लामिछानेको मुद्दामा भएको आदेशलाई पनि त्यस्तै मान्न सकिन्छ । उक्त मुद्दामा विगतमा राजनीतिक स्वार्थ समेत गाँसिएको थियो । तर बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गरेर उनलाई थुनामुक्त गर्दा अदालतप्रति जनविश्वास पनि बढ्यो भने लामिछाने र बालेन शाहको समिकरणले युवापुस्तालाई आकर्षित ग¥यो ।

अदालतले समयमै लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएपछि छोटो चुनावी होमर्क गरेर २१ फागुनको चुनावमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभूतपूर्व जनमत पायो ।
स्रोतका अनुसार आचार्यलाई हालको सरकारले लामिछानेको मुद्दा फैसला भन्दा पनि कार्य सम्पादनका उत्कृष्ट रहेका न्यायाधीशको रुपमा ‘नोटिस’ गरेको छ । नियुक्त भएदेखि आफू पुगेका अदालतमा मुद्दा फैसलामा उत्कृष्ट भएका उनलाई न्याय सम्पादनमा उत्कृष्ट न्यायाधीशका रुपमा पनि हेरिएको छ ।  

न्यायाधीश आचार्य र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले १३ पुसमा उक्त आदेश दिएको थियो ।

कार्य सम्पादनमा सधै अग्रणी

आचार्य २०७३ पुस २९ गते उच्च अदालतमा नियुक्ति भएका थिए । त्यस लगत्तै उनी उच्च अदालत विरगञ्चमा कार्यरत रहे । त्यहाँ रहँदा सबै भन्दा बढी मुद्दा फैसला गरी प्रथम भए । त्यहाँको कार्यकालपछि उच्च अदालत पाटन सरुवा भएका उनले पाटनमा दुई कार्यकाल बिताए । यहाँ कार्यरत रहँदा ३५ जना न्यायाधीशमध्ये पहिलो र दोस्रो तथा अग्रणी न्यायाधीशका रुपमा मुद्दा फैसला गरे ।

त्यहाँ बसेपछि उनको सरुवा राजविराज उच्च अदालतमा भयो । यहाँ पनि फैसला कार्य सम्पादनमा प्रथम भए । त्यहाँको कार्यकाल पछिसरकारको निर्णय बमोजिक उनी श्रम अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त भए । त्यस अदालतमा साढे दुई वर्ष बस्दा श्रम अदालतलाई व्यवस्थित मात्रै गरेनन् २०५२ सालमा स्थापना भएको अदालतका सबै फैसला र अदालत व्यवस्थापन गरे । त्यहाँ फैसलाका तीनवटा संग्रह समेत प्रकाशन गरे भने भाडामा रहेको अदालतलाई भक्तपुरस्थित व्यवस्थित भवनमा सारे । त्यहाँ सरेपछि श्रम अदालतलाई श्रमिकका मुद्दामा न्याय दिन सहज भयो ।

श्रम अदालतमा बसेपछि उनको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सरुवा भयो । यहाँ पुगेपछि उनले ३० वर्षदेखि व्यक्तिले कब्जा गरेको अदालतको जग्गालाई अदालतकै स्वामित्वमा फर्काए । उच्च अदालत बुटवलमै कार्यरत रहँदा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी सम्बन्धित मुद्दामा थुनामा रहेका लामिछानेलाई सहकारीको रकम सुरक्षित गर्ने र बचतकर्ताको रकमलाई सुरक्षित गर्ने गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिए । आदेशपछि लामिछाने थुनामुक्त भए ।