काठमाडौं । सरकारले गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले कानुनमै व्यवस्था गरेको आयोग बीचमा खारेज गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमाथिको सुनुवाइका लागि साउन २५ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ।
गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
