काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारीकरण गर्ने पक्रिया कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरला गुरुङले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चुडालको इजलासले विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र सोही प्रकृतिको जग्गाबारे विशेष अदालतले गरेको निर्णयलाई आधार देखाउँदै उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, 'विशेष अदालतमा पेस भएको अभियोग पत्रमा निवेदकहरूको उक्त जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत गरी पुनः नेपाल सरकारको नाममा गराइ पाउँ भनी मागदाबी गरिएको देखिन्छ । निज निवेदकहरू विशेष अदालतमा उपस्थित हुँदा निजहरूमध्ये राधा सिग्देल आचार्यको नाउँ दर्ताको जग्गा यथास्थितिमा रहिरहने अवस्थामै देखिएको भनी विशेष अदालत काठमाडौंको २०७७ मंसिर १२ को आदेशबाट देखिन्छ र सो अवस्था अर्को निवेदक सरला गुरुङ समेतका हकमा आकर्षित हुने अवस्था रहेको पाइन्छ ।'
ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण नगर्नू भन्नका लागि सर्वोच्च अदालतले अर्को आधार विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गरिएको मागदाबीलाई लिएको छ । 'निज निवेदकको जग्गाहरूउपर विशेष अदालत काठमाडौंमा जफतसमेतको दाबी भइ मुद्दा चलेको उक्त जग्गाहरू अन्य कोही कसै व्यक्तिको नाममा दर्ता नामसारी दाखिल खारेज भइ भइजाने अवस्था पनि नभएको र सो मुद्दाबाट उक्त जग्गाहरू जफत हुने भएमा पुनः नेपाल सरकारका नाममा हुने नै देखिएको हुँदा,' आदेशमा भनिएको छ, 'सोही जग्गाहरूको समेतका सम्बन्धमा मुद्दा विचाराधीन रहेको स्थितिमा न्यायिक परम्परा एवं सुविधाको सन्तुलन समेतको रोहबाट यस निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले मिति २०७८ जेठ २३ मा निवेदकहरूको नाम दर्ताको जग्गाहरूको सम्बन्धमा प्रकाशन गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू ।'
