काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस र एमीकस क्युरीको राय दिने क्रम सकिएपछि मुद्दाको अर्को पेसी असार २८ गते तोकिएको छ । जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहस र संवैधानिक इजलासले झिकाएका एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सोमबार सकिएको हो । असार ९ गतेदेखि निरन्तर चलेको बसहमा रिट निवेदकका ३६ कानुन व्यवसायीले सुरुवाती बहस गरेका थिए ।
त्यसपछि विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट २१ जना निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । सरकारी कानुन व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदको रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने भन्दै तर्क गरेका थिए भने सभामुख सापकोटाका तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट ५ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए । प्रतिउत्तर बहस सोमबार सकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ४ जना एमीकस क्युरी झिकाएको थियो । उनीहरूले पनि सोमबार आफ्नो राय व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूले राय व्यक्त गरेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासले ३२ घण्टा समय तोकेको थियो । जसमा रिट निवेदकलाई १५ र विपक्षीलाई १५ घण्टा समय दिएको थियो । २ घण्टा एमीकस क्युरीका लागि तय गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदहरू सर्वोच्च आएपछि त्यसको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।
