काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहस टुंग्याएका छन् । उनीहरूले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको दाबी गर्दै शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनी आदेश दिन अदालतसमक्ष माग राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयको गत जेठ ७ गतेको सूचनाको संवैधानिकता, प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य र संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोगमा दलीय आवद्धताको विषयमा ज्यादा केन्द्रित भएका थिए । समयसीमाका कारण यसअघिका विघटनको मुद्दामा जस्तो कानुन व्यवसायीहरूले विस्तृत रूपमा बहस गर्न पाएनन् । सीमित समयमा बहस गर्नुपर्ने चुनौतीमा रहेका उनीहरू हरेकलाई जिम्मेवारी पनि तोकिएको थियो तर सबैजसो विषय समेट्न खोज्दा अधिकांश कानुन व्यवसायी आफ्नो विधामा केन्द्रित हुन सकेनन् । ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा मुख्य चार दाबी पेस गरेका छन् ।
देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको तर्क गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएको १ सय ४९ जना सांसदको समर्थनलाई नै उनीहरूले वैकल्पिक सरकार गठनको आधारका रूपमा अघि सारेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदलाई पनि उनीहरूले वैकल्पिक सरकार गठनको आधार भनेका छन् । उनीहरूले बहस नोटमै भनेका छन्, ‘वैकल्पिक सरकारको प्रस्ट सम्भावना रहेको तथ्यलाई राष्ट्रपतिबाट इन्कार गर्ने गरेको कारबाही पूर्णतः संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिकूल छ ।’ देउवापक्षीय कानुन व्यवसायीले बहुमत सांसदको समर्थनप्राप्त व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश हुनुपर्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित गरेका थिए ।
