काठमाडौं । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानको धारा ७६ (५) ले सांसदहरूलाई सरकार गठन गर्ने विशेष अधिकार दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै भट्टराईले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा दलीय ह्वीप लाग्न नहुने बताएका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता भट्टराईले भने, 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनसम्म संसद्मा सत्ता र विपक्ष छुट्याउन हुन्न । धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई दलीय ह्वीप लाग्न सक्दैन । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिन्जेलसम्म ह्वीप लाग्न सक्दैन र कारबाही हुन सक्दैन ।'
संविधानको उक्त व्यवस्थाले सांसदहरूलाई विशेष अधिकार दिएको उनले बताए । दलहरू सरकार गठन गर्न असफल भएमा संसद् विघटन नहोस्, संसद् नै असफल नहोस् भनेर सांसदहरूलाई त्यस्तो विशेष अधिकार दिएको भट्टराईको तर्क थियो । 'संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ मा सांसदहरूलाई विशेष अधिकार दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकार दल त्यागसम्बन्धी ऐनले नियन्त्रण गर्न सक्दैन,' उनले भने ।
