काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै उनीसमेत १४६ सांसदले दिएको मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन्। तीमध्ये देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिट निवेदनमा पहिला सुनुवाइ थालिने भएको हो।
मुद्दा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास बनाइएको छ।
बिहीबारसम्म दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसनोट पेस गरिसक्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २६ गते नै समयसीमा तोकेर त्यसैको हदभित्र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न आदेश दिएको छ । विघटन गलत हो भनी मुद्दा हालेका देउवासहित १४६ सांसदका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले १२ घण्टा समय पाउनेछन् । दैनिक चार घण्टा सुनुवाइ हुँदा तीन दिनमा उनीहरूको बहस सकिनेछ ।
त्यसको प्रतिवाद गर्ने सरकारी वकिलहरूले पनि १५ घण्टा नै पाउनेछन् । बढीमा चार दिनमा उनीहरूको बहस सकिए पनि फेरि निवेदकका कानुन व्यवसायीले ३ घण्टा अतिरिक्त समय पाउनेछन् । दुवै पक्षलाई बराबर १५÷१५ घण्टाका दरले समेत तोकिएको छ । दुवै पक्षले करिब सात दिन खपत गर्ने अनुमान छ । त्यसपछि अदालतका सहयोगीहरूले आधा घण्टाका दरले दुई घण्टा पाउनेछन् ।
