काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट ढुंगा, गिट्टी लगायतका वस्तु निकासी गर्नका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो । 'नेपाल सरकारको आ.व. २०७८/०८९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु,' संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
गिट्टी, ढुंगा निकासीका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका थिए । ती रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ थिए ।
सरकारले ल्याएको उक्त योजनाले नेपालको चुरे दोहन हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर सरकारले भने चुरे दोहन नहुने गरी ढुंगा गिट्टी निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उक्त योजना अघि सारेको भन्दै आफ्नो योजनाको बचाउ गर्दै आएको थियो ।
