काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यतामा सरकारले गरेको परिवर्तनलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले राजदूत नियुक्ति गर्दा मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई शैक्षिक योग्यतामा दिइएको छुटको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (६) को बुँदा नं. २ मा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको तर नेपाल सरकारको मन्त्रीको रुपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुने छैन भनी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तरगत "तर नेपाल सरकारको मन्त्रीको रुपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुने छैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसम्म तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु,' सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
राजदूत पदमा नियुक्त व्यक्तिको शैक्षिक योग्यतामा यस्तो प्रावधान राख्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पर्ने अन्तरिम आदेशमा लेखिएको छ । 'नेपाल सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिका हकमा स्नातक उपाधिको शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहुने नपर्ने उल्लिखित निर्णयको औचित्यपूर्ण कारण र आधार नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा राज्यकै प्रतिनिधित्व गरिने संवेदनशील विषयमा शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कुटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दुरगामी असर पर्ने,' अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । मन्त्री भएको व्यक्ति राजदूत हुनका लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने तर मन्त्री नभएको व्यक्तिका लागि शैक्षियक योग्यता अनिवार्य गर्नुले विभेद हुने पनि आदेशमा लेखिएको छ । त्यस्तो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्तको अनुकूल नदेखिएको पनि अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
