काठमाडौं । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । उनले आफ्नै अध्यक्षतामा इजलास गठन गरेका हुन् ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूका विषयमा विवाद भएको थियो । जेठ १८ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले आगामी दिनमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबारबाट सुनुवाइ हुनेछ । त्यसका लागि पनि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश राखेर विवाद निरुपण गर्ने बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जेठ ९ गते जारी गरेकी थिइन् ।
उक्त अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका ६ वट रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
