काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ आजपनि हुँदैछ। शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा शुरु भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आजका लागि राखिएको हो।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गरी बहस शुरु भएको थियो। मुद्दाको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशमा नै प्रश्न उठेको छ।
सुनुवाइकै क्रममा कानून व्यवसायीले इजलाशमा राखिएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् श्रेष्ठ तिनै न्यायाधीश हुन् जसले २०७७ साल फागुन २३ गते अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीसँग मिलेर तत्कालीन नेकपाको एकता भंग हुने तथा एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किने फैसला गरेका थिए। त्यसैले शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा कानूनविद गोविन्द बन्दीले श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाए र इजलासबाट हट्नु शोभनीय हुने जिकिर गरे। बहसकै क्रममा कानुनविद् बन्दीले भने, न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको हकमा प्रश्न उठेको छ। उनको फैसलाले नेकपा दुई टुक्रा पारेको हो। त्यही प्रसंगबाट आएको यो विघटनमा उहाँ बेन्चमा हुनुहुन्छ। उहाँको निष्पक्षतामाथि शंका छ।’ बन्दीको यो भनाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयको निष्पक्षता, न्यायाधीश र इजलासलाई विश्वास गर्नुस्,’ भनेर आग्रह गरे। तर कानूनविद बन्दीले सवाल जवाफ जारी राखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास टुंगाउँदै आइतबारसम्मका लागि सुनुवाई स्थगित गरेका हुन्। गत पुस ५ गतेको संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटहरुको सुनुवाइका क्रममा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई लगायत इजलासमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि कार्की इजलास छाड्न बाध्य भएका थिए। कार्कीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधीवक्ता भएकाले उनै विरुद्धको मुद्दा बस्न नमिल्ने भन्ने जिकिर गरिएको थियो। कार्कीका ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई ल्याइएको थियो, जसका कारण संसद पुनःस्थापना संभव भएको विश्लेषण गरिँदै आएको छ। यसपटक निवेदकले माग नै नगरेको विषयमा फैसला दिएका श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा कायम रहने हुन् कि नरहने आज नै निर्क्यौल हुनेछ। प्रतिनिधिसभाका १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ७ गतेको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गते गरेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ।
