ललितपुर । ललितपुरका ६ राजनीतिक दलले प्रतिनिधी सभा विघटनको बिरोध गरेका छन ।
शनिबार नेपाली कांग्रेस सभापति मदनबाहादुर अमात्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष राजकाजी महर्जन, नेकपा (एमाले) का हरिकृष्ण थापा मगर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका निल गोविन्द महर्जन, विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक उज्वलकृष्ण श्रेष्ठ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सचिव पदमलाल श्रेष्ठले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेका हुन ।
नेपाली जनताको महान एवं कठोर आन्दोलन, संघर्ष शहिदहरुको त्याग तपस्या, बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र धर्म निरपेक्षता, संघियता, समावेशी र समानुपातिक लगायत महत्वपूर्ण उपलब्धीलाई समाप्त गरेको ६ राजनितिक दलको ठहर छ ।
नेपालको संविधान माथि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले प्रतिनिधी सभाको विघटन गरी जनतामाथि राष्ट्रघात गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘लोकतान्त्रीक मूल्य, मान्यता आदर्श र नैतिकता विपरित कार्य गर्दै नक्कली राष्ट्रबादको नारा लादेर देश र जनतालाई झुक्याउदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले पटक÷पटक लोकतन्त्र विरोधी राष्ट्रघात गर्दै जनतालाई आघात पु¥याएका छन् ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले षडयन्त्रबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्न नदिई जेष्ठ ७ गने मध्य राति जननिवार्चित प्रतिनिधि सभा विगठन गरेर संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेका छन् । संविधानको मर्म भावना र नेपाली जनताको वलिदानी पूर्ण संघर्षको अवमुल्यन गर्दै मध्यरातमा जालझेल गरेर संसद विघटन गरिएको घटनाका सम्वन्धमा लोकतन्त्रमा आस्था र विश्वास राख्ने हामी ललितपुर जिल्लाका राजनैतिक दलहरु घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौ ।’
संयुक्त विज्ञप्तीमा ‘नेपाल संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीबाट सोही उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान उल्लंघन गर्दै उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु पर्ने सिफारिश राष्ट्रपतिबाट गरियो । बहुमत १४९ सांसदहरुले हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गरि कांग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र उँहाको समर्थनमा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजमोका दुर्गा पौडेलसहितका नेताहरु स्वयम् उपस्थित भई दावी पेश हुदाँ पनि ओलीको किर्ते बखेडाको मतियार बनेर राष्ट्रपतिबाट जुन राष्ट्रघाति कुकर्म भएको छ, मुलुकलाई जटिल र गम्भिर राजनैतिक दुर्घटना तर्फ धकेल्ने अपराधिक षडयन्त्रको जति निन्दा गरेपनि कमै हुन्छ’ भनिएको छ ।
‘मुलुकको संविधानलाई बेवास्ता गरि नागरिकता अध्यादेश र विधेयक मार्फत देशलाई राष्ट्रघात गर्ने र नहुने चुनावको प्रपोगाण्डा सहित सत्ता बचाउन गरेको राष्ट्रघाती जननिवार्चित प्रतिनिधि सभा विघटन गरि विदेशीको इशारामा देशलाई अन्धाकार तिर धकल्ने दुस्प्रयास राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ । यो प्रतिनिधि सभा माथि आक्रमण मात्र होइन जनता माथि आक्रमण हो । समुनत्त, सभ्य लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमाथिको आक्रमण हो । यो अपमान र अवमूल्यन तथा कुकार्यको नेपाली जनताले बदला लिने र दण्डित गर्ने छ ।’ࡕ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनता कोरोना महामारीबाट आतंकित र आक्रान्त बानिरहेको छ । जनता उपचार नपाएर मर्न बाध्य भएको छ । जनताले पाउनुपर्ने खोप पाइरहेको छैन । स्वास्थ्य सामग्रीमा सरकार कमिसनतन्त्र लागु गरि दिनदहाडै भ्रष्टाचार गरी जनताले तत्काल पाउने सुविधाबाट वञ्चित गराई रहेको छ । नेपाली जनताको पहिलो चाहना सवैले पूर्ण खोपको आशा गरेको छ । तत्काल जनताले विना शर्त निशुल्क खोप पाउनु पर्दछ । तर सरकार तत्काल जनताको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने पक्षमा छैन भने स्वास्थ्य सामग्री लगाएत सम्पूर्ण जनजीवनसँग जोडिएका उपभोग्य सामग्रीको बढ्दो महँगीले जनता थप आक्रोशित बनेको छ । यो अवस्थामा राष्ट्रतपति र प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गरेर जनतालाई थप मनोबल गिराएको छ । जनता घरबाट बाहिर निस्कने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा चुनावलाई बहाना बनाएर निरंकुश, अधिनायकवादी शासन लाद्ने षड्यन्त्रलाई जनताको विचमा भण्डाफोर गर्न सवै लोकतान्त्रवादी शक्तिहरु एकजुट भई संयुक्त आन्दोलनको आधिवेरी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन ।’
‘प्रतिनिधि सभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वच्छेचारी निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको संयुक्त आन्दोलन मार्फत पर्दाफास गर्दै मुलुकमा राजनैतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने प्रतिगमनका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त प्रतिवाद गर्नु हामी सवैको दायित्व र कर्तव्य हो । नेपाली जनताको अपार सहभागिता, लामो आन्दोलन, संघर्ष र वलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तर्निहित संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई नेपालको सर्वोपारी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि लोकतन्त्रको सस्थागत विकास, उपलब्धीको रक्षाका खातिर आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर विगतका दिनहरुमा जस्तै शसक्त भूमिका निर्वाह गर्न हामी नागरिक समाज, पत्रकार मानवअधिकारबादी, मजदुर, किसान, प्रध्यापक, शिक्षक, कानुनकर्मी, उद्योगी व्यवसायी, विभिन्न पेशाकर्मी लगाएत न्यायप्रेमी आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’ संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
हेर्नुहोस विज्ञप्ति
