काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले तराई/मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरुङ र पुल निर्माणको खरिद प्रक्रियाको दोस्रो प्याकेज रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा फास्ट ट्र्याक निर्माणमा संलग्न नेपाली सेनाका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि समितिले निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा नभएको सुरुङ र पुल निर्माणको खरिदको दोस्रो प्याकेज रद्द गरेर फेरि नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । 'प्रतिस्पर्धामा प्रि-क्वालिफिकेसनपछि जुन टेन्डर आह्वान गरिएको थियो त्यसमा प्रि-क्वालिफिकेसनबाट छनोट भएको पहिलो प्याकेजमा दुई वटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा एउटा कम्पनी मात्रै छनोट भएकोमा प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको जुन प्याकेज (दोस्रो प्याकेज) छ जसमा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरिएको, त्यसलाई रद्द गरी प्रि- क्वालिफिकेसनको प्रक्रियाको सुरुवात गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ,' समिति सचिव पाण्डेले भने । समितिमा फास्ट ट्र्याकको निर्माणसम्बन्धी नेपाली सेनाका अधिकारीले जानकारी दिएका थिए । फास्ट ट्र्याक निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन भए/नभएका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यथासक्य छिटो निर्देशिकाहरू तयार गर्ने र मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको 'इन्जिनियरिङ प्रोकुरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्सन'सँग सम्बन्धित कागजात जारी गरेर निर्माणमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन निर्देशन दिएको छ । ‘इपीसीसम्बन्धी जुन डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्ने र सार्वजनिक खरिद संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ उसले डकुमेन्टहरू तयार नगरिदिँदा यी समस्या आएको भन्ने महसुस भएको हुनाले समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ,' उनले भने । फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा सेनाले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो । जसलाई लिएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो ।