काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गराएका हुन् । कामचलाउ सरकारले विश्वव्यापी मान्यताअनुसार मुलुकको दैनिक काममात्रै सञ्चालन गर्नसक्ने भन्दै निवेदनमा सरकारले मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न नसकिने उल्लेख छ । उनले गत १० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनलाई बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै उनले अब मन्त्रिपरिषदबाट थप नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । अनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डहरुको पालना गर्दै निर्वाचन प्रचारप्रसार र मतदानलगायतका प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुन गर्न पनि माग गरेका छन् ।