काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ ओटा रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर भएका रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा तोकिएको हो ।
विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मंगलवार रिट वनिवेदन दायर गरेका थिए । अन्य सबै निवेदन कानून व्यवसायीबाट परेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भएर गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध आजसम्म १३ ओटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १२ ओटा नियमित इजलासमा दर्ता भएका छन् । ती निवेदनको बुधवारदेखि सुनुवाइ शुरु हुँदैछ । संवैधानिक इजालासमा दर्ता भएको रिट निवेदनको शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको बताइएको छ ।
