काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न रोक्न अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज. ब. रा. नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गौतम विरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै राष्ट्रिय सभामा क्रियाशील हुन पाउने फैसला गरेको हो ।
निवेदकले राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न पनि गौतम अयोग्य हुन् भनेर रिट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेशपछि गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न पाउँछन् । अनि उनी संसदीय समितिकै सदस्य बन्न वा मन्त्री बन्न समेत बाधा हुनेछैन ।