काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसका लागि सरकारी निकायमा शुल्क लिन नपाइने भनी आदेश गरेको हो । अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । परीक्षणका लागि सरकारी निकायमा गएका नागरिकको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । तर उसले निजी अस्पतालमा शुल्क लिएर परीक्षण गरेको विषयलाई भने कुनै निषेध गरेको छैन ।
