हेटौंडा । चरम विवादसहित ७९ दिनसम्म केन्द्रमा मच्चिएको सत्तासंघर्ष अल्पकालीन रूपमा हल भएको एक महिनापछि नेकपाको सत्तासंघर्ष प्रदेशतिर मोडिएको छ। शनिबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै १८ सांसदले संसदीय दलभित्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन भन्दै संकलन गरिएको हस्ताक्षर ब्युँताउने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चलेको सत्तासंघर्ष दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनसहित गत भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकबाट १५ प्रस्ताव पारित गर्दै तत्कालका लागि टुंगिएको थियो । तर, त्यसको एक महिनापछि केन्द्रको जस्तै सत्तासंघर्ष प्रदेशमा प्रवेश गरेको हो। नेकपा स्थायी कमिटीले काम प्रभावकारी बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारको पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरे पनि दुई अध्यक्ष र सचिवालयमा कुनै छलफल नभई कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध नेकपाका बहुमत सांसदले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन ब्युँताउने तयारी भएको छ। बागमती प्रदेशमा भने नेकपाकी प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यकै समर्थनमा पूर्वमाओवादी समूह र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहनिकट ४२ जना सांसदले साउनमै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । बागमती प्रदेशको एक सय १० सिटमा नेकपाको ८० सिट छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आए तत्काल बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने असन्तुष्ट सांसदहरूको तयारी छ। आजको नयाँ पत्रीका दैनिकका अनुसार नेकपाका ‘सिनियर’ सांसदहरू पशुपति चौलागाईं, राजेन्द्र पाण्डेसहित लक्ष्मण लम्साल, मुनु सिग्देललगायतले हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरेका छन् ।
