काठमाडौं । कक्षा ११ मा परीक्षाको नाम माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसीई) रहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार गरेको कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ मा सो विषय उल्लेख गरेको छ ।
विद्यालयबाटै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको कार्यविधिमा केही अधिकार बोर्डमा निहित गरिएको छ । बोर्डले परीक्षाको बारेमा चित्त नबुझेमा अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने अधिकार राखेको छ ।
विद्यालयले दैनिक हाजिरी अभिलेख राख्नुपर्ने तथा नियमिततर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत हाजिरी भएका विद्यार्थीलाई मात्र विद्यालयबाट लिइने अन्तिम परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । अब कक्षा ११ को परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्डअनुसार हरेक वर्षको जेठको तेस्रो हप्तादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
कार्यविधिको परिच्छेद ४ मा विद्यालयद्वारा सञ्चालन गरिने वार्षिक परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिमा विद्यालय/क्याम्पसको प्रधानाध्यापक/प्राचार्य अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
सदस्यहरुमा सम्बन्धित कक्षाशिक्षक र विषयगत शिक्षकमध्येबाट प्रधानाध्यापकरप्राचार्यबाट मनोनित शिक्षक सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
समितिले प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षण र नतिजा प्रकाशन गर्नेछ । कार्यविधिमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजालाई गणना गरी विद्यार्थीको समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । विद्यालयले लिएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो परीक्षाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रयोगात्मक परीक्षाको हकमा फरक विद्यालयका शिक्षकले परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘कार्यविधि लागू भएपछि सबै विद्यालयले आफ्नो अनुकूलताको आधारमा परीक्षा लिने बाटो खुला भएको छ’ –बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणी पौडेलले भने । उनले कार्यविधि तयार भएपछि सोहीअनुसारको तयारी गर्न विद्यालयलाई सहज भएको बताए ।
बोर्डले कक्षा ११ मा छनोट गरेका विषयहरूको रजिस्ट्रेसन विवरण अद्यावधिक गर्ने, वार्षिक परीक्षाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने र गराउने, विद्यालयद्वारा निर्माण गरिएका प्रश्नपत्रहरू पाठ्यक्रमले तोकेको संरचना तथा विशिष्टीकरण तालिका अनुसार गर्न÷गराउन निर्देशन दिने अधिकार उल्लेख छ ।
विद्यालयद्वारा सञ्चालन हुने वार्षिक परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्रको स्तर तथा उत्तरकुञ्जिका निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा तयारी तथा प्रमाणपत्र वितरणजस्ता कार्यमा एकरूपता कायम गर्न र गराउन विद्यालयलाई सहजीकरण गर्ने अधिकारसमेत बोर्डले लिएको छ ।
कार्यविधिमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने ग्रेडसिटमा बोर्डबाट उपलब्ध गराइएको रजिस्ट्रेसन नम्बर तथा नौ अङ्कको सिम्बोल नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
जसअनुरूप पहिलो अङ्क १, त्यसपछिको चार अङ्क विद्यालय कोड र अन्तिमका चार अङ्क क्रमशः विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नम्बरअनुसारको क्रममा सिम्बोल नम्बर कायम गर्नुपर्नेछ ।
ग्रेड सिटको प्रतिलिपि आवश्यक परेमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा लेखिएको छ । परीक्षालगत्तै परीक्षार्थीको विषयगत उत्तरपुस्तिका अलगअलग थैलामा सिलबन्दी गरी कम्तीमा एक वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
सबै विद्यार्थी डी प्लस
देशका अधिकांश विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई डी प्लस दिने भएका छन् । बोर्डले तयार गरेको कार्यविधिमा कक्षा ११ का सबै विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम डी प्लस र प्रयोगात्मकतर्फ न्यूनतम सी ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीको मात्र कक्षा १२ को परीक्षा आवेदन स्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसो भएपछि अधिकांश विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिकतर्फ डी प्लस र प्रयोगात्मकमा सी ग्रेड दिने प्रायः निश्चित छ । विद्यालयबाटै ग्रेड लिस्टसहितको लब्धाङ्कपत्र उपलब्ध गराउने भएपछि विद्यालयले डी प्लसभन्दा कम ग्रेड नदिने निश्चित छ ।
नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।
