परिचय
शिक्षा व्यक्तिको क्षमता विकास मात्र होइन, सामाजिक रूपान्तरण र राष्ट्र निर्माणको आधार पनि हो । त्यसैले परम्परागत रूपमा शिक्षालाई सार्वजनिक दायित्वका रूपमा लिइँदै आएको छ । नेपालमा पनि विद्यालय शिक्षालाई सार्वजनिक दायित्वका रूपमा विकास गर्ने प्रयास भएका छन् तर शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो माग, सरकारी लगानीको सीमितता, सार्वजनिक विद्यालयको कमजोर व्यवस्थापन, अभिभावकको बदलिँदो चाहना तथा उदारीकरण र बजारमुखी नीतिको प्रभावले निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार भयो । नेपालमा निजीकरणको सुरुआती चरणलाई फरक–फरक ऐतिहासिक बिन्दुसँग जोडिए पनि १९८० को दशकदेखि निजी क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा प्रोत्साहन र १९९० को दशकपछि यसको तीव्र विस्तार भएको विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । निजी शिक्षाको विस्तारले शिक्षामा लगानी, पूर्वाधार र विकल्प बढाए पनि शिक्षा सेवा हो कि व्यापार भन्ने बहसलाई पनि तीव्र बनाएको छ । त्यसैले निजीकरणलाई केवल निजी विद्यालय वा कलेजको वृद्धिका रूपमा नभई यसको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र श्रमसम्बन्धी प्रभावका आधारमा बुझ्न आवश्यक छ ।
विषयप्रवेश
शिक्षामा निजीकरण भन्नाले शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा निजी व्यक्ति, कम्पनी, ट्रस्ट वा अन्य गैरराज्य पक्षको लगानी, व्यवस्थापन वा सेवा–प्रदायकका रूपमा बढ्दो सहभागितालाई बुझिन्छ, तर ‘शिक्षामा निजीकरण’ र ‘शिक्षाको निजीकरण’ एउटै कुरा होइन । शिक्षामा निजीकरण भनेको सार्वजनिक प्रणालीभित्र निजी क्षेत्रका केही व्यवस्थापकीय वा वित्तीय विशेषता प्रवेश गर्नु हो भने शिक्षाको निजीकरणले शिक्षा स्वयं बजारको माग, मूल्य र नाफाका लागि सञ्चालित हुने अवस्था हो । लगानीको स्रोत, व्यवस्थापन र प्रतिफल कसले प्राप्त गर्छ भन्ने आधारमा यी अवधारणाबिच भिन्नता छुट्याउन सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई सार्वजनिक दायित्वसँग कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रको योगदानलाई निषेध गर्नुभन्दा त्यसलाई सामाजिक न्याय, गुणस्तर र राज्यको नियमनसँग जोड्नु आवश्यक देखिन्छ ।
शिक्षामा निजीकरणका प्रमुख आयाम
नेपालमा शिक्षाको निजीकरणलाई निम्न आयामबाट हेर्न सकिन्छ ः
(क) आर्थिक आयाम: निजी पुँजीबाट विद्यालय तथा कलेज स्थापना, पूर्वाधार निर्माण र प्रविधिमा लगानी हुनु
(ख) व्यवस्थापकीय आयाम: निजी संस्थाले शिक्षक नियुक्ति, कार्यक्रम सञ्चालन, शुल्क निर्धारण तथा प्रशासनिक निर्णयमा तुलनात्मक रूपमा बढी स्वायत्तता प्रयोग गर्नु
(ग) शैक्षिक आयाम: अङ्ग्रेजी माध्यम, प्रविधिमैत्री शिक्षा, व्यावसायिक विषय, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा नयाँ शिक्षण विधिको विस्तार
(घ) बजारमुखी आयाम: विद्यार्र्थी तथा अभिभावकको मागअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम, शुल्क र सेवा निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति
(ङ) प्रतिस्पर्धात्मक आयाम: विद्यार्र्थी आकर्षित गर्न संस्थाहरूबिच गुणस्तर, परीक्षा परिणाम, पूर्वाधार र अतिरिक्त सेवामा प्रतिस्पर्धी हुनु
(च) सामाजिक आयाम: आर्थिक हैसियतअनुसार फरक–फरक शैक्षिक अवसर निर्माण हुनु र सार्वजनिक तथा निजी शिक्षाबिच सामाजिक विभाजन देखिनु
निजीकरणका प्रमुख कारकका रूपमा सार्वजनिक शिक्षाको संरचनागत कमजोरी, न्यून सरकारी लगानी, बजारमुखी विचारधाराको प्रभाव, अभिभावकको बदलिँदो माग, सहरीकरण र निजी क्षेत्रको नवीनता तथा लचकतालाई मान्न सकिन्छ ।
निजीकरणका कारण सिर्जित समस्या
निजीकरणका सकारात्मक पक्षसँगै यसका चुनौती पनि गम्भीर छन् । उच्च शुल्कका कारण निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारका विद्यार्र्थीका अभिभावक मानसिक तथा सामाजिक समस्यामा छन् । दुईखाले शिक्षा, सामाजिक विभाजन, मुनाफामुखी प्रवृत्ति र प्रतिभा पलायनजस्ता समस्यालाई शिक्षामा भएको निजीकरणले बढाएको देखिन्छ :
(क) शिक्षामा आर्थिक असमानता बढाउँदै लगेको
(ख) शिक्षा सेवाभन्दा व्यापारको रूपमा स्थापित भएको
(ग) सार्वजनिक र निजी विद्यालयबिच सामाजिक तथा शैक्षिक दुरी घटाउने संयन्त्र नबनेको
(घ) शुल्क निर्धारणमा पारदर्शिता हुन नसकेको
(ङ) नाफा बढाउने क्रममा गुणस्तर र श्रम अधिकार खोसिएको
(च) अनियन्त्रित निजीकरणले शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको
श्रमशोषणको मनोविज्ञान
शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण तर कम चर्चित पक्ष शिक्षक तथा कर्मचारीको श्रमसम्बन्ध हो । नाफा वा लागत व्यवस्थापन गर्ने नाममा निजी विद्यालयमा कम खर्चमा बढी सेवा लिन खोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्ला सर्वेक्षणले नाफा बढाउने क्रममा कम योग्य जनशक्ति नियुक्ति गर्ने, न्यून पारिश्रमिक दिने र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको सङ्केत गरेका छन् ।
श्रमशोषण केवल कम तलबको विषय होइन । अस्थायी नियुक्ति, लामो कार्यसमय, अतिरिक्त काम, सेवाको असुरक्षा र रोजगारी गुम्ने डरले शिक्षक तथा कर्मचारीको मनोविज्ञान प्रभावित हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदा जागिर गुम्ने भय पालेर कक्षाकोठामा बहुसङ्ख्यक शिक्षक प्रवेश गर्छन् । आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा हुन थालेपछि विद्यार्थीसँग पूरा शुल्क लिने तर शिक्षककर्मचारीलाई आइतबारको कटाएर दिने गरेका गुनासाहरू ९० प्रतिशतभन्दा बढी कक्षा ११ र १२ सञ्चालित शैक्षिक संस्थाबाट आएका छन् । राज्य यस विषयमा अझसम्म मौन छ । सरकार र लगानीकर्ता दुवैले शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षकको श्रम अधिकारलाई परस्पर सम्बन्धित विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा र नियमन
शिक्षक र कर्मचारी शैक्षिक संस्थाका मुख्य मानव संसाधन हुन् । उनीहरूको सेवा सुविधा कमजोर हुँदा त्यसको असर शिक्षण सिकाइमा समेत पर्ने गरेको छ । निजी शैक्षिक संस्थामा सेवा सुविधा संस्थाअनुसार फरक हुनु दुर्भाग्य हो । आधारभूत सेवासुविधामा एक रूपता कायम हुने वmुरा विद्यमान शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले बोले पनि कार्यान्वय पक्ष फितलो हुने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाकोषमा सहभागी भएपछि ६० र ४० को नाममा कतिपय विद्यालयमा मनपर्दी हुने गरेका गुनासाहरू पनि सुनिएका छन् । यस परिस्थितिमा पारिश्रमिक, कार्यसमय, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, नियुक्तिको स्थायित्व र क्षमता विकासका अवसरलाई नियमनको विषय बनाउनु आवश्यक छ । निजी शिक्षण संस्थामा निम्न पक्षलाई स्पष्ट र पारदर्र्शी बनाउनुपर्छ :
(क) ऐन नियमले तोकेबमोजिमको लिखित र स्पष्ट रोजगार सम्झौता
(ख) न्यूनतम पारिश्रमिक तथा समयमै तलब भुक्तानी
(ग) कार्यसमय र अतिरिक्त कामको स्पष्ट व्यवस्था
(घ) बिदा तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता
(ङ) शिक्षकको पेसागत विकास र तालिम
(च) गुनासो सुनुवाइ तथा श्रम अधिकार संरक्षण
(छ) नियुक्ति र सेवा समाप्तिको पारदर्र्शी तथा निष्पक्ष प्रक्रिया
नियमनको आवश्यकता र अबको बाटो
निजीकरणलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने वा पूर्ण रूपमा बजारको जिम्मामा छाड्ने दुवै अतिवादी दृष्टिकोणभन्दा सन्तुलित नीति आवश्यक देखिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई स्वीकार गर्दै शिक्षाको सार्वजनिक चरित्र जोगाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ । यसका लागि ः
(क) सार्वजनिक विद्यालयमा पर्याप्त लगानी, दक्ष व्यवस्थापन, प्रविधि र गुणस्तरीय शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(ख) निजी विद्यालय तथा कलेजको शुल्क, छात्रवृत्ति, पूर्वाधार र शिक्षक सेवासुविधाको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ ।
(ग) निजी तथा सार्वजनिक दुवै संस्थाका लागि न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड समान बनाउनुपर्छ ।
(घ) आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्र्थीका लागि छात्रवृत्ति र समावेशी भर्ना व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
(ङ) निजी क्षेत्र, समुदाय र राज्यबिच सहकार्यका सम्भावित मोडल विकास गर्नुपर्छ ।
(च) निजी विद्यालयहरू सहकारी मोडेलबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरी त्यसका लागि आवश्यक ऐन नियम निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
(छ) शिक्षक तथा कर्मचारीका श्रमअधिकारलाई सुनिश्चित गरी अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
शिक्षामा निजीकरणले समान पहुँच, सामाजिक न्याय, शुल्क, श्रम अधिकार र शिक्षाको सार्वजनिक चरित्रसम्बन्धी चुनौती सिर्जना गरेको छ । निजी शिक्षालाई न पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिन्छ, न त शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बजारको जिम्मामा छाड्न उपयुक्त हुन्छ । नेपालको आवश्यकता जनसहभागितासहितको प्रभावकारी सार्वजनिक नियमन हो । शिक्षालाई नाफामुखी वस्तुभन्दा सामाजिक दायित्वका रूपमा स्थापित गर्दै निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी र श्रम अधिकारको दायराभित्र सञ्चालन गराउन सके निजीकरणका सकारात्मक पक्ष उपयोग गर्दै नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्न सकिन्छ ।
(लेखक नेपाल शिक्षक महासङ्घका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष तथा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका सहअध्यक्ष हुन् ।)