काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहले लकडाउनमा बन्द विद्यालय खोल्न दबाब दिएका छन् । राजधानी बाहिर कोरोना संक्रमणको संख्या घट्दो क्रममा रहेपछि स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न दबाब दिएको हो ।
सातै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अधिकारीहरुको बैठकमा सबै प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत विद्यालय खोल्न माग गरेको हो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले विद्यालयल खोल्ने विषयमा गृहकार्य शुरु गरेको छ ।
केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले सबै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत विद्यालय खोल्न माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘बैठकमा सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीले राजधानीबाहेक अन्य प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था कम हुँदै गएकाले विद्यालय खोल्न माग गरेको हो ।’
सरकारले देशभर कोरोना संक्रमण फैलिएलगत्तै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन, सूचना संकलन र विभिन्न योजना तय गर्न केन्द्रका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठको नेतृत्वमा क्लस्टर गठन गरेको थियो । क्लस्टर बैठकमा विद्यालय खुला गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको थियो ।
सरकारले लकडाउन हुनु ६ दिनअघि गएको चैत ५ गतेदेखि विद्यालय बन्द घोषणा गरेको थियो । करिब ४ महिना पुगिसक्दा पनि विद्यालय खुल्न सकेको थिएन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालसम्म विद्यालय खोल्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन ।
विद्यालय नखुलेपछि ६३ लाख विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका छैनन् । सरकारले असार १ गतेबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि केही सरकारी र निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए ।
संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले लिने प्रस्ट छ । तर लकडाउनको समयमा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । मन्त्रालयले निर्णय गरेका कारण पुनः विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषय अन्योलमा परेको छ ।
नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।
