करुणाकर मल्लिक.........
बिषय प्रवेशः
सर्वप्रथम चेक के हो भन्ने सम्वन्ध हामीले बुझनु पर्दा, कुनै पनि बैक तथा वित्तिय संस्थाले जारि गरेको चेक त्यो आदेशपत्र वा कागज हो, जसको माध्यमबाट बैक वा वित्तिय संस्थाबाट रकम निकाल्ने कार्य गरिन्छ । कुनै पनि बैकमा ग्राहकले आफ्नो खातामा दाखिला गरेको रकम निकाल्ने प्रयोजनका लागि बैकले आफ्नो नाममा तयार गरि ग्राहलाई उपलब्ध गराएको चेक मार्फत नगद झिक्ने कार्य गरिन्छ । चेक त्यस्तो विनियम–पत्र हो जुन बैंकमाथि खिचिएको हुन्छ र रकम माग हुनासाथ तुरुन्तै भुक्तानी समेत हुन्छ । बैक तथा वित्तिय संस्थाको विश्वसनीयता एवंम बैकिङ्ग प्रणाली माथि जनताको भरोसा टिकाइ राख्ने अहम कडी चेक हो । सिधा रुपमा बुझनु पर्दा बैकबाट जारि भएको चेक एउटा लिखित कागजात हो, जसमा भुक्तानी पाउने पक्ष, चेक मार्फत भुक्तानी पाउन रकम, भुक्तानी प्राप्त हुने मिति उल्लेख भई बैक समक्ष पेश हुनासाथ रकम प्राप्तिको सुनिश्चितता हुने गर्दछ ।
चेक सटही हुन नसके के गर्नेः
सामान्यतया जसको नाममा चेक काटिएको छ, सो व्यक्ति वा संस्था चेक अनुसारको रकम भुक्तानी माग गर्नका लागि बैक समक्ष चेक पेश गर्दा चेक जारि गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको बैक खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारणबाट बैकले चेकमा उल्लेख भए अनुसारको रकम भुक्तानी दिन इन्कार गर्ने भएकोले त्यस्तो अवस्थामा चेक अनुसारको रकम प्राप्ती गर्न सकिदैन । यस्तो अवस्था उत्पन्न भएपछि कसरि सो चेकमा उल्लेखीत रकम भुक्तानी पाउन सकिन्छ भन्ने सम्वन्धमा हेर्दा नेपालको कानूनले निम्न अनुसारको उपचारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ः
नेपालमा चेक सम्वन्धमा कानूनी उपचार प्राप्तीका लागि सबै भन्दा पुरानो कानूनी व्यवस्था विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ हो । उक्त ऐनले बैकबाट जारि भएको चेक अनुसारको रकम प्राप्त हुन नसकेमा चेक जारि गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी दायरामा ल्याई रकम भराई दिनका लागि कानूनी उपचार प्राप्तीको सुनिस्चीतता गरेको देखिन्छ ।
विनिमय अधिकार पत्र ऐन,२०३४ ले जारि भएको चेक अनुसारको रकम प्राप्त हुन नसकेमा सो उपर कानूनी उपचारका लागि केहि बाध्यात्मक अवस्थाहरु पुरा गरेको भए मात्र उक्त ऐन अनुरुप रकम भराई दिने कानूनी व्यवस्था अंगीकार गरेको पाइन्छ । विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा ५३ बमोजिम चेकमा उल्लेख भएको मितिबाट ६ महिना भित्रमा चेक अनुसारको रकम भुक्तानी लिनका लागि बैक समक्ष चेक पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको तथा दफा १०८ बमोजिम चेकमा उल्लेख भएको मितिबाट ५ बर्ष भित्रमा चेक अनुसारको रकम प्राप्त भएन भनी जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरि सक्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था समेत रहेको छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार रकम प्राप्तिका लागि जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा गर्न पर्ने भएमा चेकलाई तिन पल्ट सम्म अनिवार्य रुपमा चेक पेश गर्ने बैकबाट वाउन्स गराउनु पर्ने हुन्छ । तत्पश्चात मात्र उपरोक्त कानूनी सर्त पुरा भएको अवस्थामा जिल्ला अदालत समक्ष चेक अनादरको मुद्दा दायर गरि चेकमा उल्लेख भए अनुसारको रकम व्याज सहित भराई लिन सकिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार चेक अनादर कार्य दुनियावादी फौजदारी कसुर हुने भएको हुँदा सोही ऐनको दफा १०७ (क) अनुसार चेक जारि गर्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखीत रकम र ब्याज समेत चेक धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तिन महिना सम्म कैद वा तिन हजार रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाय समेत हुने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले चेक अनुसारको रकम प्राप्तीका लागि सुनिस्चीतता प्रदान गरेको पाउन सक्छौ ।
बैकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ः
चेक जारि गर्ने व्यक्तिबाट रकम प्राप्त हुन सकेन भने रकम प्राप्तीका लागि अर्को कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने कानून बैकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ हो । यो कानूनी व्यवस्थाबाट उपचार प्राप्त गर्नका लागि सोझै अदालत समक्ष जान भने सकिदैन । उक्त कानूनमा चेक अनुसारको रकम भुक्तानी हुन नसके सो कार्य सरकार बादी फौजदारी कसुर अन्र्तगतको कसुर हुने भएकोले खातामा रकम नभएपनि जानीजानी चेक काट्ने व्यक्ति उपर जाहेरी दरखास्त लिई सर्वप्रथम सम्वन्धीत प्रहरी कार्यालयमा जान पर्ने हुन्छ । तत् पस्चात मात्र प्रहरीले अनुसन्धान प्रकृया सुरु गरि चेक जारि गर्ने व्यक्तिलाई अदालत मार्फत पक्राउ पुर्जी जारि गरि पक्राउ गरि तोकिएको अवधी भित्रमा आवश्यक अनुसन्धान पुरा गरि उच्च अदालत समक्ष अभियोग पत्र दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर उक्त कानूनी व्यवस्थाको दफा १७ अनुसार प्रहरीमा जाहेरी दिनका लागि जहिले पनि जान सक्ने नभई चेकमा उल्लेख भएको मितिबाट एक बर्ष भित्रको अवधी भित्रमा तिन पल्ट सम्म चेक बाउन्स गरि सोही एक बर्षको अवधी भित्रमा प्रहरी समक्ष जाहेरी दिएपछि मात्र उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसारको मुद्दा दायर हुन सक्ने देखिन्छ । चेकमा उल्लेख भएको मितिबाट एक बर्ष अवधी गुज्रीए पस्चात उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार मुद्दा चल्न सक्दैन । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार खातामा रकम नभएपनि चेक काटीएको देखिएमा चेक जारि गर्ने व्यक्तिलाई तिन महिना सम्म कैद तथा चेक अनुुसारको रकम विगो भराई दिने र विगो अनुसारकै रकम जरिवाना नेपाल सरकारलाई तिर्न पर्ने कानूनी व्यवस्था कायम रहेको देखिन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार चलेको एक मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिले चेक जारि गर्ने व्यक्तिबाट रकम प्राप्त गरिसकेको छु भनी अदालत समक्ष बयान गरेकोले देखिएकोले चेक जारि गर्ने व्यक्तिलाई चेकमा उल्लेख भए अनुसारको विगो रकम तथा सोही बरावरको जरिवाना रकम तिर्न नपर्ने भनी फैसला भएको (मुद्दा नं. ०७५–WO–०१४१) मा उपरोक्त कानून अनुसार मुद्दा दायर भई मुद्दाको कारवाही चलेको अवस्थामा पनि हाल सोही फैसला बमोजिम रकम पाएको आधारमा विगो तथा जरिवानाको सजाय नहुने भएपनि ऐेन बमोजिम फैसला हुँदा कैद सजाय भने हुने अवस्था देखिन्छ । साथै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाटै हाल एक अर्को यस्तै बैकिङ्ग कसुर मुद्दाको सन्र्दभमा भएको फैसला अनुसार बैकिङ्ग कसुर अनुसार मुद्दा दायर हुनु भन्दा अगावै चेक जारि गर्ने व्यक्ति तथा चेक अनुसारको रकम लिन पर्ने व्यक्ति विच रकम लिने दिने सम्वन्धमा मिलापत्र भएमा (मुद्दा नं. ०७७–WO–००१५) बैकिङ्ग कसुरमा मुद्दा नचल्ने भनी फैसला समेत भएकोले हाल उपरोक्त बैकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार चेकको सम्वन्धमा चेक काट्ने व्यक्तिलाई मुद्दा चल्न भन्दा अगाडीको अवस्थामा मिलापत्र हुन सक्ने बाटो प्रदान गरेको तथा मुद्दा चलेपनि रकमको दावी लिने व्यक्तिबाट रकम पाएको भनी कागज गरेमा विगो तथा जरिवानाको हकमा सजायमा छुट पाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ः
चेक अनुसारको रकम भुक्तानी पाउने सम्वन्धमा माथि उल्लेखीत उपरोक्त दुई वटा अलग अलग कानूनी उपचार पाउने व्यवस्था लागु भैरहेको अवस्थामा चेक कै सम्वन्धमा विद्यमानमा थप अर्को एउटा कानूनी उपचारको बाटो मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ ले प्रदान गरेको छ । हाल लागुमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ को दफा ४७६ मा लिखत भन्नाले चेक, विल, भौचर लगाएतलाई समावेश गरि चेकलाई लिखतको दर्जा लिई सोही संहिताको दफा ४८८ मा लिखत अनुसार लेनदेन गरेको देखिएमा देवानी दायित्व अन्र्तगत रकम भराई दिने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जुन कानूनी व्यवस्था मार्फत चेक अनुसारको रकम प्राप्तीका लागि जिल्ला अदालत समक्ष फिरादपत्र दायर गर्न सकिने अवस्था छ । सोही संहिताको दफा ४९२ को उपदफा २ को देहाय ९ख० मा चेक अनुसारको रकम प्राप्तीका लागि चेकमा उल्लेख भएको मितिबाट एक बर्ष भित्रमा रकम प्राप्तीका लागि दावी सहित मुद्दा दायर गरि सक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था कायम रहेको भएपनि हालैको समयमा एक चेकसँग सम्वन्धीत मुद्दामा जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतले चेक पनि सामान्य कागजको रुपमा लिई चेकलाई समेत घरसारकै साधारण लिखतको दर्जा दिई घरसारको लिखतमा मुद्दा गर्न पाउने दश बर्षको अवधी जस्तै चेकको हकमा समेत चेकमा उल्लेख भएको मितिबाट दश बर्ष सम्म मुद्दा गर्न पाउने गरि आदेश गरेको देखिन्छ । यद्यपी उक्त आदेश सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट परिक्षण भई अन्तीम नभएकोले हालका लागि चेकको सम्वन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम मुद्दा गर्नका लागि एक बर्ष भित्र फिराद गरिसक्नु पर्ने वाध्यात्मक ब्यवस्था कायम भएको देखिन्छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा चेक सटही हुन नसकि चेकमा उल्लेख भए अनुसारको रकम प्राप्तीका लागि के कुन कानूनी मार्ग मार्फत उपचार लिने हो भन्ने सम्वन्धमा जनमानसमा बिभिन्न प्रकारको दुविधा उत्पन्न भएको तथा चेककै सम्वन्धमा विद्यमान दुई प्रकारको कानूनले फौजदारी कसुर कायम गरेको तथा एक कानूनले देवानी दायित्व अन्र्तगतको कसुर कायम गरेको परिपेक्ष्यमा के–कुन कानूनको सहारा लिई छिटो छरितो न्याय पाउन सकिने भन्ने वारेमा निर्णय लिन कठिन पर्ने देखिएकोले अन्य मुलुकहरुको जस्तै नेपालमा पनि बैकिङ्ग क्षेत्रको निकै महत्वपूर्ण कागजको रुपमा रहेको चेकको हकमा कुनै एउटै एकिकृत कानून बनाई लागू गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । (लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ । सम्पादक)
