काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान बाध्य बनाउने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्तको संख्या अत्यधिक भएको भन्दै प्रोत्साहन स्वरूप केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी संस्थालाई मात्र हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेअनुरूप लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ मा संशोधन÷परिमार्जन थप गरिएको व्यवस्था अनुसार मर्जर तथा प्राप्ति गर्नेले मात्र हकप्रद शेयर प्रदान गर्न पाउने भएको हो ।
मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाटै चुक्तापूँजी तथा पूँजीकोष सुदृढ भई भरपर्दो वित्तीय सेवा सुनिश्चितताका लागि यो व्यवस्था गरेको बताएको छ । मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा नगएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हकप्रद शेयर जारी गर्नेगरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान नगर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । धेरै लघुवित्तलाई घटाउने रणनीतिले राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्थाले प्रोत्साहन गर्ने लघुवित्त बैंकर्स संघ नेपालका अध्यक्ष वसन्तराज लम्सालले बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिमा जान दबाब सृजना गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशतमात्र लिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकको घरदैलोसम्म पुग्दा सञ्चालन खर्च धेरै लाग्ने भन्दै १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर असुल्ने गुनासो बढेपछि मौद्रिक नीतिले यसको सीमा घटाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । लघुवित्त बैंकर्स संघ नेपालका अध्यक्ष लम्सालले बैंकबाट १०–११ प्रतिशत ब्याजमा लिएर १५ मा ऋण दिन दिन सम्भव नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीले लिने ब्याज ८ प्रतिशत भए दिन सक्छौं ।’
राष्ट्र बैंकले विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिहरूलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिसमूह सदस्य बढीमा रू। ७ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो । विगत २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका व्यक्ति वा समूह सदस्यको हकमा रू। १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि यस्तो शीर्षकमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँमात्र प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो ।
लघुवित्तहरूले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, यस्तो नगद लाभांश संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम बचत÷निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्तापूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् ।
आर्थिक अभियानमा ममता थापाले लेखेका छन् ।
