काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाताबाट स्वदेश फर्कन सक्ने सम्भव नभएका नागरिकलाई सरकारी कोषको खर्चमै स्वदेश फर्काउन आदेश दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीअनुसार गठित कोषको रकम परिचालन गरेर टिकट लगायतका आवश्यक प्रबन्ध गर्न अदालतले आदेश गरेको हो । अदालतले यसअघि वैशाख ४ गते भएको आदेशलाई समेत ध्यान दिई उद्धार लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश गरेको हो । उक्त आदेशमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूूएचओ) को मापदण्ड पालना गरेर उद्धार लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले रोजगारदाता कम्पनी तथा गन्तव्य मुलुकबाट सहयोग नभएमा कोषको रकम परिचालन गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो । इजलासले गन्तव्य मुलुकबाट सुरक्षित रूपमा नागरिक स्वदेश फर्काउनु राज्यको दायित्व भएको पनि स्मरण गराएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आयस्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा फर्कन नसक्ने अवस्थामै अलपत्र परेका वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भनी प्रमाणित भएका कामदारहरूलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पु-याउनुपर्ने दायित्व राज्यको हुँदा रिट निवेदकको समेत संलग्नतामा सम्बन्धित सरोकारवालासँग सङ्क्षिप्त परामर्शसमेत गरी एक कार्यविधि बनाई योगदानकर्ताको वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्नू ।”
वैशाख ४ गते सर्वोच्चले डब्लूूएचओको मापदण्डभित्र रहेर जीवन रक्षा तथा स्वदेश फर्काउने कार्य गर्न आदेश दिएको थियो । यस्तै अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, डब्लूएचओ समेतको मागदर्शनलाई दृष्टिगत गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको हित रक्षार्थ कूटनीतिक प्रक्रियाबाट आवश्यक पत्राचार गरी श्रमिक तथा कामदारको सुरक्षा गर्ने आवश्यक प्रबन्ध गर्न पनि भनेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
