काठमाडौं । सचिवको दुई दरबन्दी थप भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवहरूको ताँती लाग्न थालेको छ । चुस्त प्रशासन सञ्चालन गर्न र अनुगमन गर्न तीनदेखि चार जना सचिव भए पुग्नेमा सात जना सचिव राखेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासन संरचना झनै भद्दा बन्न पुगेको छ । सात जना सचिव भए पनि उनीहरूको कार्यसम्पादन सशक्त हुन नसक्दा परिणाम खासै हासिल हुन सकेको छैन ।
सकारले केही दिनअघि मात्रै ‘ओ एन्ड एम’ नै नगरी बिनाऔचित्य प्रशासन र प्राविधिकतर्फ सचिवको एक एक पद सिर्जना गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवको संख्या सात पुगेको छ । यसअघि प्रशासनतर्फका चार र कानुनतर्फका एक गरी पाच जना सचिव रहेका थिए । अब भने प्रशासनतर्फका एक थप गरी पाँच जना, कानुनतर्फका एक र प्राविधिक ९इन्जिनियरिङ० तर्फका एक गरी सात जना सचिव पुगेका हुन् ।
सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज गरेपछि त्यससँगै खारेजी भएको सचिव पदलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएको हो । सो पद इन्जिनियरिङतर्फको हो । यसैगरी, बिरामी अवस्थामा रहेका खगेन्द्र नेपालका लागि प्रशासनतर्फको अर्को विशिष्ट पद सिर्जना गरिएको हो । यद्यपि, नेपाल सेवा निवृत्त भएसँगै सो पद खारेज हुने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवहरू डम्प गर्ने थलोको रूपमा विकास भएको छ । कसैलाई अन्य मन्त्रालयबाट तान्नु पर्ने भएमा वा कोही कतै विवादमा परेका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्ने गरिएको छ । अन्य मन्त्रालयबाट तानेर ल्याइएपछि आएका सचिवहरूले उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण नै बन्न नसक्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूले राम्ररी काम नगर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले बताए ।
सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूको भूमिका सशक्त हुने भए पनि सरकारले उनीहरूलाई उचित वातावरण दिन नसक्दा परिणाम करिब करिब शून्य जस्तै आउने गरेको कार्यालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउने सचिवहरू मनोबल उच्च भएको काबिल हुनुपर्छ तर हामीकहाँ अन्यत्रबाट मिल्काएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइन्छ, जसका कारण ती सचिवले राम्ररी काम नै गर्न सक्दैनन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का एक अधिकारीले भने ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
