काठमाडौं । विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूले जथाभावी रूपमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न थालेपछि विद्युत् नियमन आयोगले त्यसलाई कडाइ गरेको छ । आयोगले ‘विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गर्दै हकप्रद निष्कासनलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो ।
अब त्यस्ता कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसअघि हाइड्रो पावरजस्ता विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने थिएन । अब सञ्चालक समितिबाट हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेर पूर्वस्वीकृतिका लागि आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ । आयोगले स्वीकृति दिएपछि मात्र हकप्रद निष्कासनको प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गर्न पाइने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले जथाभावी रूपमा हकप्रद निष्कासन हुन थालेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । ‘विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूले जथाभावी रूपमा हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको देखियो । त्यसपछि हामीले त्यसलाई नियमनका दायरामा ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार नै विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नुपर्नेछ ।’
आयोगले विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूलाई हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न कडाइ गरे पनि क्रश होल्डिङ लगानी गर्न भने बाटो खुला गरेको छ । अब एक कम्पनीले अर्को कम्पनीमा पनि शेयर लगानी गर्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको धितालले बताए ।
कुनै एक कम्पनीले आफू नै मुख्य कम्पनी भएर ५१ प्रतिशत वा उक्तभन्दा बढी शेयर रहने गरी आप्mनो मातहतको आयोजनामा संस्थागत लगानी गर्ने सक्नेछ । यस्तै, आफ्नो सहायक कम्पनीको आयोजना वा नयाँ सहायक कम्पनीको स्थापना गरी आयोजना निर्माणका लागि पनि संस्थागत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी हकप्रद शेयर निष्कासन गरेर नै उठाउनुपर्ने बताइएको छ । यसका लागि १ः२ ९१ कित्ता बराबर २ कित्ता० को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नुपर्नेछ ।
कुनै एक कम्पनीले आफु मुख्य कम्पनी नहुने गरि अन्य कुनै कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा कम शेयर लगानी गर्न सक्ने पनि व्यवस्था गएिको छ । तर, त्यस्तो कम्पनीमा शेयर लगानी गर्दा सम्बद्ध आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत भएको हुनुपर्ने शर्त छ । यसका लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा भने १ः१ ९१ कित्ता बराबर १ कित्ता० को अनुपातमा गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै, दुवै प्रयोजनका लागि हकप्रद निष्कासन गर्न यसअघि हकप्रदबाट उठाइएको पैसा आयोजना निर्माणमा खर्च भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले क्रश होल्डिङका रूपमा लगानी गर्न अन्य शर्तहरू पनि तोकेको छ । मुख्य कम्पनीले आप्mनो आयोजनाबाट व्यापारीक रूपमा विद्युत् उत्पादन शुरू गरिसकेको हुनुपर्ने छ । साथै, उक्त कम्पनी नेपालको धितोपत्र ९शेयर० बजारमा सूचीकृत पनि भइसकेको हुनुपर्ने छ ।
लगानी गर्न लागिएको कम्पनीको आयोजनाको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता ९पीपीए० भइसकेको हुनुपर्ने छ । साथै, आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन पनि भइसकेको हुनुपर्नेछ ।
आयोगले निर्माणाधीन आयोजनाका लागि पनि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न बाटो खुला गरेको छ । प्रारम्भिक शेयर ९आईपीओ० निष्कासन गरेपछि पनि विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेमा हकप्रद निष्कासन गर्न दिइने आयोगले बताएको छ ।
त्यसका लागि आयोजनाको निर्माणको लागत नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिका कारण बढ्न गएको हुनुपर्ने छ । त्यो अवस्थामा लागत बढ्न गएमा स्वलगानीको भागमा हुन आउने रकमका लागि मात्र हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्ता आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भइसकेको हुनुपर्नेछ । निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको लगानीको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट वित्तिय कार्ययोजना बनाइ सञ्चालक समिति र साधारणसभाबाट पारित भएको हुनुपर्ने छ । साथै, कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि ऋण लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि हकप्रद शेयर निष्काुनका लागि सहमति आवश्यक हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कम्पनीहरूले अन्य प्रयोजनका लागि पनि हकप्रद निष्कासन गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । उक्त अवस्थामा पनि १ः१ को अनुपातमा मात्र हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न दिइने आयोगको भनाइ छ ।
यो खबर आजको आर्थिक अभियानमा मिलन विश्वकर्माले लेखेका छन् ।
