काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा कारागारमा रहेका बन्दीको कैद समय छुट दिने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज यही माघ १५, माघ २९ र फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कारागार शाखाको सिफारिसमा असल बानी व्यहोरा भएका, कारागारको मापदण्ड पूरा गरेकालाई सरकारले त्यस्ता कैदीको छुट दिने मापदण्डका आधारमा छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
उनले मन्त्रिपरिषद्ले कैदीलाई छुट दिने निर्णयको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेको जानकारी दिए । उनले प्रमाणीकरण गरेर आइनसकेकाले कति बन्दीलाई छुट दिएको भन्ने जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।
देवघाट क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा भरतपुर महानगरपालिकाका बद्रीप्रसाद अधिकारीलाई तोक्नेसमेत निर्णय गरेको छ । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध० ऐन २०७७ दफा १२ को उपदफा ९८०बमोजिमको एकीकृत अभिलेख रहने व्यवस्था कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र रािष्ट्रय अभिलेखालयमा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक खरीद ९तेस्रो संशोधन० कार्यविधि २०७७ स्वीकृत, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० कार्यविधि २०७७ स्वीकृत, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ९रोक्का, नियन्त्रण र जफल० नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
जलविद्युत्सँग सम्बन्धित तामाकोशी पाँचौं जलविद्युत् आयोजनाको अडिट २ का लागि पहुँचमार्ग निर्माण र बाँफीकोट–खुंग्री १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको सवस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्न क्रमशः सहायक प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद भट्टराई र सहायक लेखा अधिकृत सन्तोष पोखरेललाई प्रारम्भिक कारवाही गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको २०७७ पुस २० गतेको निर्णयानुसार नेपाली महावाणिज्य दूतावास, छेन्दुको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कूटनीतिक कर्मचारीका लागि वैदेशिक भत्ता र स्थानीय कर्मचारीका लागि पारिश्रमिक तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै उद्योग प्रतिष्ठानले २०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक बन्दाबन्दी अवधिसमेतका लागि साविकबमोजिम पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने, २०७७ वैशाख महिनाका लागि ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी गरी फरफारक गर्ने र २०७७ जेठको हकमा बन्दाबन्दीका कारण काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत भुक्तानी दिने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । रासस
