सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अनियमितता र आर्थिक दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ। प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १ सय ९० वटा उजुरी परेका छन्। यो तथ्यांक चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको हो।
अनियमितताको आशंकापछि सुरुमा संसदीय समितिले चासो देखाए पनि छानबिन हुन सकेको थिएन। अख्तियारको सुर्खेतस्थित कार्यालयका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध मात्रै ७६ वटा उजुरी परेका छन्। जसमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म आठवटा मात्रै फर्छ्यौट भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध ४९ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध ३४ उजुरी परेको अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए। भौतिकका ३९ र कृषिका ३१ वटा फर्छ्यौट गर्न बाँकी छ। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ३३ उजुरी परेकामा स्वास्थ्यतर्फ २३, शिक्षातर्फ नौ र अन्य एउटा छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयविरुद्ध उजुरी परेको छैन।
अधिकांश उजुरीमा अनुदान बजेट दुरुपयोग गरेको, मनलाग्दी उपभोक्ता समिति छनोट गरेको, विकास बजेट दुरुपयोग गरेको र सांसद तथा नेताका आफन्तले मात्र बजेटमा रजाइँ गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै, सामान खरिदमा अनियमितता गरेको, नेता, सांसद र मन्त्रीका आफन्तहरूलाई शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट गरेको, काम नगरेरै पर्यटकीय क्षेत्रको बजेट दुरुपयोग गरेको, खानेपानी तथा सिचाइँ कुलो निर्माण समितिका पदाधिकारीले बजेटअनुसार काम नगरेको भन्दै उजुरी परेका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारविरुद्ध अन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेत र दैलेखबाट सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष मात्रै सुर्खेतबाट ८० र दैलेखबाट ७७ वटा उजुरी दर्ता भएको अख्तियारले जनाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा डोल्पाबाट १६, मुगुबाट १३, जुम्लाबाट नौ र कालिकोटबाट २७ वटा उजुरी परेका छन्। त्यस्तै, जाजरकोटबाट २६, रुकुमपश्चिमबाट १७ र सल्यानबाट २८ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारविरुद्ध गरी ३ सय १८ वटा उजुरी परेका छन्। अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयले ६ सय ४२ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा छानबिन गरिरहेको छ। उजुरीध्ये संघीय सरकारकाविरुद्धका १ सय ४४, प्रदेश सरकारविरुद्धका १ सय ५७ र २ सय ६ वटा मुद्दा स्थानीय सरकारविरुद्धका छन्।
सूचना अधिकारी सापकोटाका अनुसार उजुरीमध्ये गत आर्थिक वर्षका ३ सय ९४ र चालू आर्थिक वर्षका २ सय २४ वटा छन्। कोरोना कारण आयोगले गत वर्षका सबै मुद्दाहरू किनारा लगाउन सकेको थिएन। तर कोरोनाको समयमा पनि इमेल, हुलाक र मौखिक रुपमा पनि उजुरी आउने क्रम भने रोकिएको छैन। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
