काठमाडौं । नियामक निकाय प्रभावकारी नहुँदा सहकारी क्षेत्रको नियमन राम्रोसँग हुन सकेको छैन। सरकारी उदासीनताले सहकारी संस्था आफूखुसी कारोबार गर्दै आएका छन्।
डेढ दशकदेखि सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संरचना बनाइने चर्चाले पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदा बनेको कार्यदलले दिएको सुझाव कायान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या बल्झिँदै गएको हो।
विभागको संरचनाले सहकारी नियमन गर्न नसक्ने भन्दै सहकारी अगुवा तथा सांसदलेसमेत छुट्टै संरचना बनाउन लबिङ गरिरहेका छन्। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ ९नेफ्स्कुन०का पूर्वअध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा सहकारीमा जोखिम बढेको बताए। दर्ता र अनुगमन गर्ने निकाय एउटै हुँदा सहकारीमा विकृति भित्रिएको उनको भनाइ छ।
सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले २०६८ सालमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। कार्यदलले त्यतिबेलै छुट्टै संरचना बनाउन सुझाव दिए पनि आठ वर्षसम्म सरकारले त्यसतर्फ कुनै चासो देखाएन। त्यतिमात्र होइन विभागको कार्यक्षमता बढाउनसमेत सरकारले कुनै कदम नचाल्दा सहकारीमा विकृति थुप्रिँदै गएको हो। विभागमा ३० जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
तर, एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि नहुँदा सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। दक्ष र आवश्यक कर्मचारी नहुँदा वित्तीय जोखिम बढेको हो। दक्ष जनशक्ति नहुँदा नियमन गर्न समस्या भएको विभागका अधिकारी स्वीकार्छन्।
२०७० मा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार एक सय ३१ सहकारी समस्यामा छन्। तर, सरकारले एक दर्जन सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। ती कुनै पनि संस्थाको समस्या अझै सुल्झिन सकेको छैन। फितलो नियमनको मौका छोप्दै पैसा कुम्ल्याएर भाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सञ्चालक इन्दिरा पन्तले फितलो नियमनले सहकारीमा वित्तीय जोखिम बढेको बताइन्। सहकारी प्राधिकरण÷आयोग अथवा सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युट जे नाम दिइए पनि छुट्टै संरचना बनाउन ढिलाइ भइसकेको उनको भनाइ छ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३५ हजार सहकारी छन्। सहकारीमार्फत सात खर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ। सहकारीको नियमन विभागदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा २९ हजार, प्रदेशमा ६ हजार र विभागमा एक सय १८ सहकारी दर्ता छन्। तीन वटै तहमा सहकारी प्राथमिकतामा नपर्दा जोखिम बढ्ने सम्भावना बढ्दै गएको अर्थविद् बताउँछन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
