Logo

आइतवार, श्रावण २४ गते २०८३

images

हाम्रा सामाजिक चुनौती

हाम्रा सामाजिक चुनौती

देवीदत्त पौडेल

२०, आषाढ २०८२
हाम्रा सामाजिक चुनौती
images

समाजमा हुने गरेका गलत किसिमका व्यवहार र नराम्रा सांस्कृतिक गतिविधि हाम्रा चुनौती हुन् । प्रायः सामाजिक चुनौती रुढीवादी र अन्धविश्वासमा आधारित हुन्छन् । कतिपय सामाजिक चुनौती विभेद, असमानता, हिंसात्मक व्यवहारसँग जोडिएका छन् । समाजको उन्नति, प्रगति, गतिशीलता, सुधार, परिवर्तन आदिलाई बाधा पु¥याउने मूल्य, मान्यता, परम्परा, संस्कृति, प्रथा यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

१. जातीय विभेद

जात वा समुदायलाई उसको जन्मका आधारमा हेप्नु, अपमान गर्नु, अवसरबाट वञ्चित गर्नु, असमान व्यवहार गर्नु जातीय विभेद हो । दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम जस्ता समुदायलाई दोस्रो दर्जा सोसरह सामाजिक व्यवहार गर्नु पनि जातीय विभेद हो । जातीय विभेद गर्नेले खाना, पानी, मन्दिर प्रवेश, विवाह आदि अवस्थामा छुवाछुतको व्यवहार गर्छन् । जातका आधारमा रोजगारी, व्यापार, जग्गा, धनसम्पत्ति आदिको पहुँचमा असमान व्यवहार गरिन्छ ।

जातीय विभेदका कारणहरू

(क) जात प्रणालीमा आधारित सांस्कृतिक संरचना

(ख) सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभुत्व कायम राख्ने सोच

(ग) आशिक्षा र अन्धविश्वास

(घ) धर्म र परम्पराको गलत व्याख्या

(ङ) गलत परम्पराको सामाजिक अनुकरण

(च) राजनीतिक र कानुनी कमजोरी

जातीय विभेदका असरहरू

(क) जातीय विभेदले समाजलाई विभाजित बनाउँछ ।

(ख) सबै नागरिक बराबर हुन् भन्ने समानताको भावना समाप्त गर्छ ।

(ग) सामाजिक जीवन, निर्णय प्रकृया र नेतृत्व विकासमा यस वर्गको सहभागिता घट्छ ।

(घ) विभेदका कारण पिछडिएका वर्गले समान अवसर पाउँदैनन् ।

(ङ) जातीय विभेदले गरिबी बढाउँछ ।

(च) विभेद भोग्ने व्यक्तिको आत्मसम्मानमा ह्रास आउँछ ।

(छ) बारम्बारको अपमानले आत्मिक पीडा र मानसिक तनाब बढाउँछ ।

(ज) विभेदले व्यक्तिमा समाजप्रति अविश्वास र असन्तोष बढाउँछ ।

जातीय विभेद हटाउने उपायहरू

(क) समानता, मानवअधिकार बारे जनचेतना फैलाउनुपर्छ ।

(ख) जातीय तथा  छुवाछुतसम्बन्धी कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

(ग) अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

(घ) पिछडिएको वर्गलाई विशेष अवसर दिनुपर्छ ।

(ङ) सबै जात, वर्ग र समुदायलाई समान दृष्टिकोणबाट व्यवहार गर्नुपर्छ ।

(च) कुसंस्कृति, कुप्रथा, कुपरम्परा त्याग्नका लागि शिक्षा र सचेतना फैलाउनुपर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई गैरकानुनी मानेको छ । समानताको हक र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । जातीय तथा  छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ लागु गरिएको छ, जसअनुसार जातीय विभेद गर्नेलाई सजाय हुने उल्लेख छ ।

२. घरेलु हिंसा

महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न हिंसामध्ये घरेलु हिंसा पनि एक हो । महिलालाई घर परिवारका सदस्यले शारीरिक, यौनिक वा मानसिक दुव्यवहार गरेमा घरेलु हिंसा मानिन्छ । यो पारिवारिक हिंसा पनि हो । घरेलु हिंसाभित्र कुटपिट, गैरकानुनी थुना, शारीरिक चोट जस्ता शारीरिक यातनाका कार्य पर्दछन् । त्यसैगरी डरधाक देखाउने, धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गालीगलौच गर्ने आदि जस्ता मानसिक यातना पनि घरेलु हिंसाभित्र नै पर्दछन् । यौनजन्य प्रकृतिको दुव्र्यवहार, अपमान जस्ता यौनजन्य यातना र दाइजो नल्याएका कारण दिइने आर्थिक यातना पनि घरेलु हिंसा नै हुन् ।

घरेलु हिंसाका कारणहरू

(क) गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमी   

(ख) परम्परागत कुरीति र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना

(ग) महिलाहरूलाई आफ्ना हक अधिकारबारे जानकारी नहुनु

(घ) समानताका पक्षमा बनेका कानुनको पालना नहुनु

घरेलु हिंसाका असरहरू

(क) तनाब, विचलन र डर जस्ता समस्याहरू देखिन्छन् ।

(ख) पारिवारिक झमेला र समस्याका कारण काम गर्ने उत्साह हुँदैन ।

(ग) महिला तथा बालबालिकामा सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक असर पर्दछ ।

(घ) घरेलु हिंसाका कारण सामाजिक मर्यादामा आँच आउँछ ।

(ङ) घरेलु हिंसाले पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ ।

(च) चोटपटक, मानसिक तनाबका कारण घरको आर्थिक भार बढ्छ ।

(छ) घरेलु हिंसाले आत्मबल र आत्मविश्वास घटाउँछ ।

(ज) यौनिक हिंसाले यौनजन्य रोग, अनिच्छित गर्भ, प्रजनन समस्या आदि उत्पन्न गर्न सक्छ ।

घरेलु हिंसा नियन्त्रणका उपायहरू

(क) शिक्षा र चेतनामा जोड दिएर महिला र पुरुषबिचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ ।

(ख) अरूको विचारलाई सम्मान र पारिवारिक अनुशासन कायम राख्नुपर्छ ।

(ग) सामूहिक निर्णय गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।

(घ) हिंसा भएमा प्रहरी चौकीमा खबर गर्नुपर्छ र कानुनी कारबाहीमा जानुपर्छ ।

(ङ) हिंसा विरुद्ध सडक नाटक, कवि गोष्ठी, प्लेकार्ड प्रदर्शन जस्ता चेतनायुक्त कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को ३ मा हरेक महिलालाई हिंसा विरुद्ध सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ४५ र ४७ मा राज्यले महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । घरले हिंसा नियन्त्रण तथा सजाय ऐन २०६६ मा घरेलु हिंसालाई रोक्ने, पीडितलाई संरक्षण दिने र दोषीलाई सजाय दिने भनिएको छ ।

images
प्रकाशित मिति :आषाढ २०, २०८२ शुक्रवार - ०८:३१:२३ बजे

 

देवीदत्त पौडेल

Copyright © All right reserved to Dainikee News Site By: SobizTrend Technology