काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएको व्यापक गुनासो भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि स्रोत ९बजेट० नभएको बताएको छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले बेहोर्नुपर्ने करीब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरूले नपाउने सम्भावना बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमख रमेशकुमार केसीले तत्काल कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न स्रोत नरहेको जानकारी दिए ।

‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बजेटको जोहो भयो भने बेग्लै कुरा भयो,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई माग भइआएको रकम भुक्तानी गर्ने स्रोत छैन ।’ यद्यपि दाबी भुक्तानीको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयले विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेको उनले अभियानलाई जानकारी गराए ।

कोरोना बीमा गर्दाको कार्यविधिअनुसार साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमाक्षेत्रको भागमा राखिएको छ । त्यसभन्दा बढीको दायित्व सरकारको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा पुलले १र१ अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५० करोड दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि कम्पनीहरूले दाबी थेग्न सक्दैनौं भनेर उक्त बीमाको कारोबार स्थगित गरेका थिए । सरकारले साढे ३ अर्बमाथिको दायित्व आपैmले लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि कम्पनीहरूले पुनस्कारोबार सुचारु गरेका थिए ।

कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अन्तिम दिन अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्म परेको कुल दाबीमध्ये बीमाक्षेत्रको साढे ३ अर्ब बराबरको दायित्व घटाउँदा सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले आवश्यक रकम निकासी नगरेपछि हाल कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको छ । सरकारले रकम निकासी नगरेसम्म दाबी भुक्तानी नगरिने कम्पनीहरूको अडान छ । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा अझै पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रकम प्राप्त नभएको बताए । साथै, यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा पनि नआएको समितिको भनाइ छ ।

बीमा समितिले केही महीनाअघि आवश्यक स्रोत जुटाउने विकल्पसहित अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । समग्रमा ५० देखि ५५ प्रतिशत रकम बीमाक्षेत्रले नै तिर्नेगरी समितिले विकल्प पेश गरेको थियो ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको कोरोना बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा भएको छ । त्यसको ५० प्रतिशत दाबी सोही कम्पनीबाट गर्न लगाउने समितिको सिफारिश छ । यस्तै, अन्य कम्पनीमा परेको दाबीको ५० प्रतिशत रकम भने स्वयम् बीमाक्षेत्रले तिर्नेगरी विकल्प पेश गरिएको छ । त्यसमा बीमा समितिबाट १० प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट १० प्रतिशत र सम्बद्ध कम्पनीहरूबाट ३० प्रतिशत गरेर ५० प्रतिशत दाबी बीमाक्षेत्रले बेहोर्ने गरी विकल्प पेश गरिएको थियो ।

यस्तै, बाँकी रहेको दाबी ९रू। ११ अर्ब ४३ करोड० को सरकारबाट ५५ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमाबाट १२ प्रतिशत, बीमा कम्पनीहरूबाट २५ प्रतिशत र बीमा समितिबाट ८ प्रतिशत बेहोर्ने गरी दोस्रो विकल्प पनि दिइएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले दुवै विकल्पलाई बेवास्ता गर्दै अर्को विकल्प खोज्न समितिलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि समितिले पहिलाको विकल्पलाई नै उल्लेख गर्दै माघ २१ गते अर्थ मन्त्रालयलाई अर्को पत्र पठाएको थियो । तर, त्यो पत्रबारे अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी तत्काल बजेट निकासी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दाबी भुक्तानी हुन नसक्दा बीमाक्षेत्रप्रतिको आम मानिसको धारणा नै नकारात्मक हुन थालिसकेको छ । भुक्तानीमा अझै ढिलाइ भयो भने बीमाक्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, अर्थ मन्त्रालयले हामीले दिएको विकल्पलाई स्वीकार गर्दै तत्काल दाबी भुक्तानी दिनुपर्छ ।’ समितिको विकल्पलार्ई स्वीकार गरेमा सरकारले करीब ५ अर्ब वरिपरि निकासा गरे पुग्ने देखिन्छ ।

यो खबर आजको आर्थिक अभियानमा मिलन विश्वकर्माले लेखेका छन् ।