काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको सामाजिक संस्थाहरू (एनजीओ) को लगानी गैरकानूनी भएको छ । तर, यस्तो गैरकानूनी लगानी रोक्न सम्बद्ध सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिएको समय सीमाभित्र लघुवित्त संस्थाहरूले एनजीओको शेयर प्राकृतिक व्यक्तिलाई विक्री नगरेपछि उनीहरूको लगानी गैरकानूनी भएको हो ।
कार्यालयले जारी गरेको कम्पनी निर्देशिका २०७२ मा कानूनी अस्तित्व भएका गैसस, साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारी संस्थाले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने तथा पहिले गरेको लगानी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाले शेयर फिर्ता गर्न दिएको समय सीमासमेत २०७६ मङ्सिरमा सकिएको छ । तोकिएको समयभित्र लघुवित्तहरूले गैससको शेयर प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण नगरेपछि उनीहरूको लगानी गैरकानूनी भएको हो । तर, लगानी गैरकानूनी बने पनि थप कारबाही भने अगाडि बढाइएको छैन ।
नेपालमा गैरनाफामूलक कार्यक्रमका रूपमा लघुवित्त सेवा शुरू भएकाले सामाजिक संस्थाहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले फाइनान्सियल इन्टर मिडियटरी एक्ट (फिङ्गो) अन्तर्गत सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि लघुवित्त व्यवसायको अनुमति दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूबाट वित्तीय सेवा दिने नीति लिएसँगै लघुवित्त सेवा दिने एनजीओहरूले पनि आफ्नो प्रवद्र्धनमा कम्पनी खोलेर लघुवित्त विकास बैंकका रूपमा रूपान्तरण भए ।
तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सामाजिक संस्थाका साथै साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारीहरूले समेत नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि पहिले भइसकेको लगानीसमेत अप्ठ्यारोमा परेको हो ।
अहिले थोकमा लघुवित्त कर्जाको कारोबार गर्ने साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अधिकांश शेयर साना किसान सहकारी संस्थाहरूको छ । यसबाहेक पुराना लघुवित्तहरू निर्धन उत्थान, छिमेकलगात पछिल्लो समयमा एनजीओबाट रूपान्तरण भएका लघुवित्तमा पनि एनजीओको लगानी रहेको छ ।
यो खबर आजको आर्थिक अभियानमा यादव हुमागाईँले लेखेका छन् ।
