काठमाडौं । कोरोना बीमामा शुक्रवारसम्म १५ हजारभन्दा बढी ग्राहक (कोरोना संक्रमण भएका बीमित) ले दाबी भुक्तानी पाएका छन् । बीमा समितिको पछिल्लो तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।
शुक्रवारसम्म कुल १५ हजार ८७९ जनाले दाबी भुक्तानी पाएका हुन् । रकमका आधारमा रू। १ अर्ब ५४ करोड ९३ हजार लाख भुक्तानी भएको छ । साथै, ७९ ओटा आवेदन दाबीका लागि अयोग्य ठहरिएको बीमा समितिले बताएको छ ।
समितिको पछिल्ला तथ्यांक अनुसार पछिल्लो समय कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी चुस्त रूपमा अगाडि बढेको छ । केही समयअघि कोरोना बीमाको दाबी रकम करोडको मात्रामा थियो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले पछिल्लो समय कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी ‘फास्ट ट्र्याक’मा भइरहेको बताए ।
पहिला बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेका थिए । विभिन्न क्षेत्रबाट यसको आलोचना हुन थालेपछि अहिले दाबी भुक्तानी चुस्त ढंगले भएको समितिको भनाइ छ ।
कात्तिक १८ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बीमा कम्पनी र बीमा समितिका प्रतिनिधिलाई बोलाएर कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी छिटो गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसबेला १ हजार ७९१ जनालाई मात्र दाबी भुक्तानी भएको थियो । तर, हालसम्ममा १५ हजारभन्दा बढीले दाबी पाएका छन् । समितिका अनुसार कोरोना बीमा दाबीका लागि हालसम्म २९ हजार २७० ओटा पूर्ण कागजपत्र सहितको आवेदन आएका छन् ।
यस्तै, थप ७ हजार ४४१ आवेदन पीसीआर रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ । त्यसमध्ये ३ हजार ८८६ ओटा आवेदन प्रमाणीकरण भएर आएको छ भने ३ हजार ५५५ आवेदन प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।
कागजपत्र पूरा नभएपछि २ हजार ५३ ओटा आवेदन बीमा कम्पनीहरूलाई पठाइएको छ । साथै, ४ हजार ३१९ ओटा आवेदन बीमा पुलमा भेरिफिकेशन गर्ने काम भइरहेको समितिले जानकारी दिएको छ ।
कोरोना बीमामा बीमाशुल्क भन्दा दाबी भुक्तानी रकम बढी हुन पुगेको छ । बीमाशुल्क बापत करीब १ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । तर, दाबी भने डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।
पछिल्लो समय कोरोना बीमा गर्नेको संख्या कम छ । तर, दाबी आवेदन भने आइरहेका छन् । परिमाणस्वरूप बीमाशुल्क भन्दा दाबी रकम बढी भएको हो ।
बीमा समितिले गत वैशाखदेखि लघुबीमा अन्तर्गत कोरोना बीमा कार्यक्रमको शुरुआत गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमा पुलमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसबाट हुने व्यवसाय र दायित्व सबै कम्पनीलाई तोकिएको मात्रामा बाँडफाँट गरिएको छ । यस्तो बीमामा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिँदै आएको छ ।
यो खबर आजको आर्थिक अभियानमा खबर छ ।
