काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिँदा चालु संसद् अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।
समितिमा डेढ वर्षदेखि सो विधेयक अड्किँदै आएको छ । राज्य व्यवस्था समिति र मन्त्री त्रिपाठीले प्रस्तावित विधेयकमा यसअघि भइसकेका कतिपय सहमति तोड्ने प्रयास गरेपछि विधेयक अघि बढ्न नसक्ने देखिएको हो । विधेयकमा सहमति खोज्ने मुख्य जिम्मेवारी नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीको हो । तर, त्रिपाठीले यो जिम्मेवारीलाई बिर्सदा महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परेको हो ।
मन्त्री त्रिपाठीले सहमति हुन नसकेका विषयलाई सहमतिमा ल्याउने गरी संवाद र छलफल अगाडि बढाउन नसक्दा चालु संसद् अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून हँुदै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार अहिले विधेयकमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विवाद नै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद र प्रदेशका प्रमुख सचिवको पद केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने भन्ने हो । यस विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका सदस्यहरु नै विभाजित छन् ।
यसअघि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने नेपालको संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीनवटै सरकार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन हुने परिकल्पना गरेको भन्दै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको प्रमुख सचिव पद केन्द्रीय सरकारको हुने गरी सहमतिको प्रयास गरेका थिए । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सकारात्मक भएका थिए । तर, पण्डित मन्त्रीबाट हटेपछि आएका त्रिपाठीले यस विषयमा सहमति गराउनुको साटो प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट पूर्ण रूपले अलग हुने गरी नयाँ व्यवस्था गराउन लागेपछि यो विधेयक पेचिलो बन्न पुगेको हो ।
राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
