काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले घरजग्गा धितो राखेर कर्जा नदिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
जग्गा धितो राखेर ऋण लिन बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारद्वारा दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले ‘भूउपयोग नियमावली आधार देखाएर बैंकका कर्जा प्रवाह रोक्ने कार्य नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित असर पर्ने भएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ सोमबार आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले ‘सरकारबाट जग्गा वर्गीकरण तत्काल नहुने भएकाले लामो समयसम्म ऋणसमेत लिन नपाउने अवस्था हुनु नहुने’ उल्लेख गरेको छ । कृषि र गैरकृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण नगरिएका जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि ग्राहकले जग्गा धितोमा ऋण लिन नपाउने भएका थिए । तर, सर्वोच्चले यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि अब खुला भएको छ ।
‘जग्गा वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २७ जेठ २०७९ सालको उक्त पत्रको प्रकरण ९७० को तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ९क० बमोजिम प्रत्यर्थीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
भूउपयोग नियमावली जारीपछि मन्त्रालयले ‘कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा जग्गा विभाजन गरेपछि मात्रै रोक्का राख्न’ मातपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनपछि धितो रोक्काका लागि मालपोत कार्यालय पुगेका निवेदन थन्किएका थिए ।
गत २७ जेठमा मन्त्रालयले ‘चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गा कारोबार नगर्न’ राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । जसकारण अघिल्लो सोमबारदेखि मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का अस्वीकार गर्दा बैंकबाट ऋण प्रवाह ठप्प भएको थियो । जमिन वर्गीकरण दायित्व नियमावलीले स्थानीय तहलाई दिइएको छ । कृषि तथा गैरकृषिसँगै जग्गालाई १० भागमा विभाजन गरिएको छ ।
सरकारले खेती योग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै परिपत्र गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गा कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै परिपत्र गरेको थियो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
