काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक वैधतामाथि चुनौती दिँदै परेका निवेदनमाथि बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । कानुन व्यवसायीको प्रतिवादका बाबजुद गत १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने भनी आदेश गरेको थियो । निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेपछि पनि कानुन व्यवसायीहरूले त्यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासमै पठाउन फेरि एक पटक पहल गर्दैछन् ।
रिट निवेदक र अरू कानुन व्यवसायीहरू संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासबाट यसको सुनुवाइ हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । संविधानकै ट्र्याक निर्धारण गर्ने प्रकृतिको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने मुद्दा पाँच सदस्यीय इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ । यो आवाज सुनुवाइ भए यसअघिका प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरूमा झैं कम्तीमा पनि ९ वा ११ सदस्यीय इजलास गठन हुनेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका अनुसार अहिलेको सन्दर्भमा निष्पक्ष र तटस्थ सुनुवाइको सुनिश्चितता न्यायालयका लागि प्रमुख चुनौती हो । ‘केही न्यायाधीशबारे विवाद पनि भयो, सानो इजलास गठन गर्दा भोलि पनि त्यस्तै प्रश्न आउँछ । त्यसैले अलि बृहत् इजलासले न्यायनिरूपण गर्दा निष्पक्षता झल्किन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यो जत्तिको ठूलो र राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा अर्को हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो निष्पक्षता र स्वतन्त्रता देखाउन पनि सकेसम्म बृहत् इजलास गठन हुनुपर्छ ।’
२०५१ र २०५२ सालमा पनि सानो इजलासले हेर्दा हुने भए पनि विवाद नहोस् भनेर नै ११ सदस्यीय इजलास गठन भएको उनले बताए । उनको भनाइमा कम्तीमा पनि संवैधानिक इजलासको ‘रोस्टर’ मा भएका न्यायाधीशहरूलाई समावेश गरेर इजलास गठन गर्नु उचित हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘हाम्रो आफ्नो र विभिन्न मुलुकको अभ्यास’ लाई आधार मानेका छन् । उनले अदालतमा पठाएको प्रतिउत्तरमा २०५१, २०५२ र २०५९ सालको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसबारे भएको न्यायनिरूपणका विषयलाई आफूले आधार मानेको उल्लेख गरेका छन् । एक संवैधानिक कानुनविद्का अनुसार अब त्यसको औचित्य हेर्न पनि पुराना नजिरहरूको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कतिपय अवस्थामा तिनकै औचित्य अब सान्दर्भिक नहोला,’ ती कानुनविद्ले भने, ‘अब पाँच जनाको इजलासले ११ वा ९ जनाको इजलासको फैसलालाई उल्ट्याउनुपरे के गर्ने रु भोलि नैतिक प्रश्न आउन सक्ने भएकाले त्योभन्दा बृहत् रूपमा सोच्नुपर्छ ।’
नेपालको संविधान २०४७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयोग चार पटक भइसकेको छ । दुई पटक अदालतको कदमका कारण विघटन सफल हुन सकेन भने दुई पटकको विघटनलाई अदालतले अनुमोदन गर्यो । त्यसरी विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा दुई पटक ११ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो भने एक पटक तत्कालीन राजाले राय माग्दा ९ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो । त्यसको तुलनामा अहिले गठन भएको इजलास निकै सानो अर्थात् ५ सदस्यीय हो । सामान्यतया कुनै नजिरको औचित्य असान्दर्भिक भई नयाँ नजिर प्रतिपादन हुने अवस्था आए पहिलेको भन्दा बृहत् इजलास आवश्यक मानिन्छ । ती नजिरहरूमाथि विवेचना गरी नयाँ विधिशास्त्रीय मत निर्माण गर्नुपरे असहज नहोस् भनेर पनि अहिले कानुन व्यवसायीहरूले बृहत् इजलासको माग गरिरहेका हुन् । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
