काठमाडौं । पत्नी हत्याको अभियोगमा साढे ८ वर्ष जेल सजाय काटेर बिहीबार रिहा भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक ९डिआइजी० रञ्जन कोइरालालाई छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन रिट दर्ता गराएको छ ।
सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सजाय छुट गर्ने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबीसहित पुनरावलोकन रिट दर्ता भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए । कोइरालाको फैसला हुँदा लिइएका आधार गलत भएको प्रमाणित गर्ने नजिरसहित पुनरावलोकन रिट दर्ता भएको उनले बताए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन रिट दर्तासँगै अब अदालतले मुद्दाको पेसी तोकेर सुनुवाइ सुरु गर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा १३३ ९४० ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो अन्तिम फैसलाको पनि पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिएको छ । यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिले फैसला गर्नेबाहेकका न्यायाधीशले सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा मुद्दाको फैसला भइसकेपछि सो मुद्दामा असर पार्ने कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरको प्रतिकूल फैसला भएमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको नजिर प्रतिकूल फैसला भएको आधारमा यो मुद्दाको पुनरावलोकन माग गरेको हो ।
कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको काठमाडौंमा हत्यापछि चित्लाङ पु¥याएर शव जलाएका थिए । क्रूर रूपमा हत्या गरेको व्यक्तिलाई चित्त नखाएको आधार देखाएर र सर्वोच्चबाट यसअघि प्रतिपादन भएका नजिरविपरीत रहेकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिरसहित पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको छ ।
सर्वोच्चले फैसलामा ‘साविक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,’ भनिएको छ ।
उनको फैसलामा प्रयोग भएको साविक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर खारेज भइसकेको छ । खारेज भइसकेको ऐनमा टेकेर फैसला गर्नुलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी छ ।
सजाय निर्धारण गर्दा अदालतले प्रयोग गरेका यी दुईवटा कानुनका सम्बन्धित दफा हेर्दा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । पहिलो हो, साविक मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर जसमा ‘सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने ९मूलतः हत्या० मुद्दामा अपराध ठहर भए पनि भवितव्य हो कि भन्ने शंकापूर्ण अवस्था भएमा वा अपराधको अवस्था विचार गरी कानुनले तोकेको सजाय गर्दा अपराधीलाई चर्को पर्ने लागेमा आधार–कारणसहितको राय लेखेर घटी सजाय दिनसक्ने’ उल्लेख छ ।
तर, रञ्जनले श्रीमती गिताको हत्यामा भवितव्य भनेका छैनन् । साथै उनले अपराध स्वीकारसमेत गरेको अवस्था छैन । यो अवस्थामा अदालतले गरेको फैसलालाई त्रटिपूर्ण मान्न सकिने आधार छ । रञ्जनले अदालतमा बयान दिँदा आफूले गीतालाई भेट्दै नभेटेको भनेर दाबी गरेका छन् । तर, अदालतले सो पक्षलाई नजर अन्दाज गर्दै साविकको मुलुकी ऐन १८८ को प्रयोग गरेर सजाय छुट दिएका छन् ।
राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
